GS-1 पेपर : सामाजिक आणि आर्थिक विकास
- 29 Jan 2021
- Posted By : Study Circle
- 4819 Views
- 10 Shares
GS-1 पेपर : सामाजिक आणि आर्थिक विकास
पूर्वपरीक्षेमध्ये सामान्य अध्ययन पेपर 1 मध्ये सर्वात जास्त गुण या घटकाला असतात. या परीक्षांत विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण पुढील पाच उपघटकांच्या संदर्भात केल्यास परीक्षेची तयारी करणे सोपे जाते -
1) शाश्वत विकास
2) दारिद्य्र
3) सर्वसमावेशक धोरण
4) लोकसंख्याशास्त्र
5) सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार, इत्यादी.
अर्थव्यवस्थेवर पूर्वी विचारले जाणारे प्रश्न हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची रचना, अर्थसंकल्प व करप्रणाली याबाबत असावयाचे, सध्याच्या परीक्षेत सामाजिक न्यायासाठी सरकारची धोरणे महत्त्वाची आहेत.
1) विषयाची व्याप्ती व स्वरूप
युपीएससीच्या परीक्षेमध्ये अर्थव्यवस्थेचा जो अभ्यासक्रम दिलेला आहे त्याला अनुसरून आतापर्यंतच्या परीक्षेत, विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या ही अर्थव्यवस्थेवरील एकूण प्रश्नांपैकी निम्मीच होती. या घटकामध्ये अभ्यासक्रमाबाहेरचे अनेक प्रश्न विचारले गेले होते.
1) शाश्वत विकास -
शाश्वत विकासासंबंधीची संकल्पना ही आपल्या देशातील पंचवार्षिक योजना आणि विकासाचे विविध कार्यक्रम यांच्याशी जोडता येते. साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि समाजातील उपेक्षित घटकांचे सबलीकरण यांचा शाश्वत विकासाशी फार जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे या घटकाचा अभ्यास करताना विविध विकास योजना, त्यांचे उद्दिष्टे, त्या योजना राबविणारे प्रशासकीय घटक, लाभार्थी आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला प्राप्त झालेले स्थैर्य या सर्वांचा येथे विचार करावा.
या घटकाचा अभ्यास करताना विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतातील शाश्वत विकासाच्या संदर्भात जे योगदान दिले आहे, त्या संस्था व त्यांचे उपक्रम यांचा अभ्यास करावा. बँकांनी पायाभूत सुविधांचा तसेच मनुष्यबळ विकासाच्या कार्यक्रमात दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. केंद्र व राज सरकारने शाश्वत विकासाची विविध धोरणे व योजना सुरु केल्या आहेत त्यांचा आढावा घ्यावा. पंचवार्षिक योजना काळात झालेले शाश्वत विकासाचे कार्यक्रम, त्यांचे यशापयश, विकास व वृद्धीची विविध प्रतिमाने अभ्यासावीत. महागाईचा शाश्वत विकासावर होणारा परिणाम अभ्यासावा. थोडक्यात, विदेशी व्यापार-बँकांचे विकासातील योगदान - सरकारी अर्थव्यवस्था-पंचवार्षिक योजना-महागाई, मुद्यांच्या संदर्भात शाश्वत विकासाचा अभ्यास करावा. हीच पद्धत इतर घटकांच्या तयारीसाठी वापरावी. अभ्यास करताना शासनाची यंत्रणा, कार्यक्रम व धोरणे यावर भर द्यावा, कारण देशापुढील प्रमुख समस्या व आव्हाने, त्यावरील उपाययोजना यांचा अभ्यासक्रमात समावेश आहे. उदा-सार्वजनिक खाजगी सहकार्य प्रारूप, परकीय थेट गुंतवणूक, विशेष आर्थिक क्षेत्र. येथे पुढील मुद्यावर जास्त भर द्यावा -
► विकास निदर्शक - सातत्यपूर्ण विकास, विकास व पर्यावरण, हरित स्थूल, देशांतर्गत उत्पन्न.
► आर्थिक विकासाचे घटक - नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोकसंख्या, मानवी भांडवल, पायाभूत सुविधा - मानवी विकास निर्देशांक - मानवी दारिद्य्र निर्देशांक - लिंग सक्षमीकरण.
2) दारिद्य्र -
दारिद्य्राबाबत वेगवेगळ्या समित्या, संस्था आणि आयोगाने मानलेले निकष आणि त्याबाबतच्या संकल्पना समजून घेताना राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी स्टडी सर्कलने प्रकाशित केलेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुस्तकाचे वाचन सविस्तर केल्यास यावरच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे सोपे जाते.
► दारिद्य्र रेषा - संकल्पना व वस्तुस्थिती
► दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या
► दारिद्य्र निर्मूलन, जागतिकीकरण व त्याचा विभिन्न क्षेत्रांवरील परिणाम, मानवी विकास निर्देशांक
3) सर्वसमावेशक धोरण -
गेल्या 20 वर्षात भारताने जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाद्वारे जी प्रगती साध्य केली , त्याचा तळागाळापर्यंत फायदा पोहोचविण्यासाठी सरकारने ठरविलेली धोरणे आणि योजना यांचा समावेश होतो. येथे परकीय व्यापार, बँकिंग क्षेत्र, सबसिडी, कृषी क्षेत्र, लघूउद्योग व इतर क्षेत्रांना झुकते माप देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा अभ्यास करावा. येथे पुढील घटक महत्त्वाचे आहेत -
► उत्पन्न, दारिद्य्र व रोजगार यांच्यामधील संबंध - वितरणासंबंधात प्रश्न व सामाजिक न्याय
► बेरोजगारीसंबंधात उपाययोजना, सामाजिक व आर्थिक विकासांचे निर्देशफलक, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण
► आर्थिक सुधारणा - पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा, केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणा
4) लोकसंख्याशास्त्र -
2011 ची जनगणना व 2045 पर्यंत भारतीय लोकसंख्येची होणारी संख्यात्मक व रचनात्मक उत्क्रांती तसेच डेमोग्राफीक डिव्हिडंड ही संकल्पना विचारात घेऊन त्याद्वारे मनुष्यबळाचा विकास करण्यासाठी सुरू झालेले कार्यक्रम अभ्यासणे आवश्यक आहे. येथे लोकसंख्येबाबत विविध प्रकारची आकडेवारी विशेषतः महाराष्ट्राच्या संदर्भात संकलित करावी - बालमृत्यू प्रमाण, लिंग गुणोत्तर, भारतातील जननक्षमता, विवाहदर, मृत्यूसंख्या व रोगटपणा-लिंग सक्षमीकरण धोरण.
5) सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार -
प्रत्येक समाजातील भौतिक आणि आर्थिक पायाभूत संरचनेचा विकास झाल्यास त्याचे सामाजिक संरचनेवर जे परिणाम होतात ते सकारात्मक की नकारात्मक हे जाणून घेऊन उपेक्षित घटकांचा विकास करण्यासाठी शासनाने घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय, अपंग, महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार, प्रकल्पबाधित आणि अनुसूचित जाती जमाती बरोबरच अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी असलेल्या योजना महत्त्वाच्या ठरतात. येथे पुढील घटकावर भर द्यावा -
► योजना कालावधीमधील ग्रामीण विकासाची धोरणे - ग्रामीण पायाभूत सोयी (सामाजिक व आर्थिक)
► पोषणविषयक समस्या - कारणे व परिणाम, शासनाची धोरणे, योजना व पीडीएस यासारखे कार्यक्रम, कामासाठी अन्न, दुपारचे भोजन योजना व इतर पोषणविषयक कार्यक्रम, अन्न सुरक्षा अधिनियम.
► बाल विकास - शासकीय धोरणे, कल्याण योजना
► महिला विकास - शासकीय धोरण, विकास/कल्याण व सबलीकरण यासाठीच्या योजना व कार्यक्रम
► युवकांचा विकास - शासकीय धोरणे - विकास कार्यक्रम
► आदिवासी विकास - धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम
► सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास - शासकीय धोरण, कल्याण योजना व विकास कार्यक्रम
► वयोवृद्ध लोकांचे कल्याण - कल्याण योजना व कार्यक्रम
► कामगार कल्याण - शासकीय धोरण, कल्याण योजना
► विकलांग व्यक्तींचे कल्याण - शासकीय धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम - रोजगार व पुनर्वसन
2) अर्थव्यवस्था विषयासंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे
1) शाश्वत विकास -
सध्या जगभर विकास व पर्यावरण यांचा समतोल निर्माण करण्याची गरज असून, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांचा विचार करून संसाधनांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ‘सातत्यपूर्ण (शाश्वत) विकास’ महत्त्वाचा आहे.
शाश्वत विकास व पायाभूत संरचना - शाश्वत विकासा मध्ये एखाद्या समाजाच्या विकासाशी संबंधित असणारी पायाभूत संरचना महत्त्वाची असते व अशी संरचना तीन प्रकारची असते -
1) भौतिक पायाभूत संरचना (ऊर्जा, गृहनिर्माण, पेयजल पुरवठा, परिवहन, दळणवळण),
2) आर्थिक (बँका, शेअरबाजार, विपणन, बाजारपेठा)
3) सामाजिक (आरोग्य, शिक्षण, दुर्बल गटांचे सबलीकरण)
भारतातील पायाभूत संरचनेच्या विकासासाठी जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, के.एफ.डब्लू. जर्मनी, जेबीआयसी जपान, रॉक फेलर फौंडेशन, बिल अँड मेलिंडा गेटस् फौंडेशन, एड. इंडिया कॉन्सॉर्टियम, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या सर्वांकडून मोठ्या प्रमाणात मदत केली जाते.
शाश्वत विकास व पर्यावरण, हरित स्थूल, देशांतर्गत उत्पन्न - आर्थिक वृद्धी, विकास व शाश्वत विकास यातील फरक, त्यांचे मोजमाप, सहसंबंध आणि विकसनशील देशातील त्याबाबतची स्थिती अभ्यासावी. विकासाच्या निर्देशांकामध्ये समाविष्ट विविध घटकांचा अभ्यास करावा.
आर्थिक विकासाचे घटक - नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोकसंख्या, मानवी भांडवल, पायाभूत संरचना यांसारख्या घटकांची तयारी, आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन करावी. आर्थिक विकासाशी निगडित असणार्‍या विविध समस्या व त्यावरील उपाय यांचा अभ्यास करावा. तसेच वाढीमधील विदेशी भांडवलाची व तंत्रज्ञानाची भूमिका, बहुराष्ट्रीय महामंडळे, वाढीचे इंजीन म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार व शाश्वत विकासाचे नियोजन यावर भर द्यावा.
नियोजन - विकासाच्या नियोजनाचे अनेक प्रकार आहेत. अंशलक्ष्यी नियोजन, परिलक्ष्यी नियोजन, विकेंद्रित नियोजन, इ. भारताने रशियाकडून नियोजन स्वीकारले असले तरी त्याची अनेक मॉडेल्स- हेरॉड-डोमर, महालनोबीस, अ‍ॅलन-रुद्र, वकील-ब्रह्मानंद, राव-मनमोहन, नवगांधीवाद-इत्यादी भारतातच विकसित झाली.
ग्रामीण विकासाशी निगडित विविध वित्तीय संस्थांचा अभ्यास करावा - नाबार्ड, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अग्रणी बँका यांची रचना आणि कार्यपद्धती, ग्रामीण पायाभूत संरचना विकास निधी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोन यांसारख्या योजनांच्या महत्त्वाच्या तरतुदी आणि टप्पे. सूक्ष्मवित्त पुरवठा व बचतगट यांसारखे विकसित होणार्‍या उपक्रमांची माहिती संकलित करावी.
ऊर्जा - ही सर्वात महत्त्वाची भौतिक पायाभूत संरचना असून 2015 पर्यंत भारतातील सर्व नागरिकांना ऊर्जा सुरक्षा पुरविण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. ते साध्य करण्यासाठी देशातील वीजनिर्मिती प्रक्रिया उंचावणे आवश्यक आहे. विजेची गरज, समस्या, वीजनिर्मितीचे विविध स्रोत, तंत्रज्ञान, खाजगी कंपन्यांचे योगदान यावर आधारीत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता - विजेनंतर निवासाची व पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था महत्त्वाची असते. त्यासाठी गृहनिर्मितीचे वेगवेगळे प्रकल्प व स्वच्छता योजना विविध पातळीवर राबविल्या जातात.
परिवहन (रस्ते, बंदरे इ.) - एखाद्या देशाची प्रगती ही त्या देशाच्या रस्त्यावरून पळते असे म्हणतात. रस्ते व वाहतूक यंत्रणा जर चांगली असेल तर विकास वेगाने होतो, हे चीनने त्या देशात निर्माण केलेल्या रस्ते व रेल्वे यांच्या जाळ्यावरून दिसून येते. चीनच्या प्रचंड आर्थिक विकासात, तेथील रेल्वे जाळ्यात गेल्या 10 वर्षात झालेली 10 हजार कि.मी. ची वाढ महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच भारताला मागे टाकून आशियातील सर्वात मोठी रेल्वे यंत्रणा चीनमध्ये विकसित झाली.
दूरसंचार, रेडिओ, दूरचित्रवाणी व इंटरनेट - आधुनिक जगात संदेशवहन महत्त्वाचे असून टेलिफोन, इंटरनेट, टीव्ही, रेडिओ या प्रसार माध्यमामुळे जनसंपर्क तसेच जनमत प्रभावित करून देशाचा विकास साध्य करता येतो. गेल्या 10 वर्षात भारतात झालेली दूरसंचार क्रांती हेच दर्शविते. भारताचा मोबाईल फोनच्या संख्येत जगात दुसरा क्रमांक असून देशातील फोनची संख्या ही सुमारे 86 कोटी पर्यंत आहे.
बीओएलटी व बीओटी योजना - सार्वजनिक-खासगी सहकार्य प्रारूप (PPT), परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), बांधा, वापरा, हस्तांतर करा (BOT), बांधा, वापरा, लीज आणि हस्तांतर करा (BOLT) यांसारख्या संकल्पना समजून घ्याव्यात.
2) दारिद्य्र -
या घटकाची तयारी करताना दारिद्य्राची रेषा ठरविण्यासंदर्भातील महत्त्वाची मानके, समित्या व अहवाल, दारिद्य्राची कारणे व त्यावरील उपाय यांचा अभ्यास करावा. भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या वेगाने वाढणारी असली तरी अनेक समस्यांमुळे, तिची कितीही प्रगती झाली तरी, विषमता कमी न झाल्याने द़ृश्य रूपात त्याचे फायदे अनुभवास येत नाहीत, तसेच प्रगतीचे फायदे सर्वांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचत नाहीत. दारिद्य्र, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक विषमता ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.
दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या कार्यक्रमाचा अभ्यास अधिक नेमकेपणाने आणि सद्यःस्थितीच्या संदर्भासह करावा. तसेच बेरोजगारी, प्रादेशिक विषमता या आव्हानांचे स्वरूप, त्यांची कारणे आणि त्यासंदर्भातील महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम, धोरणे आणि यंत्रणा यांची नेमकी माहिती अधिकृत आकडेवारीसह अद्ययावत करावी.
तसेच पुढील मुद्द्यांचा अभ्यास करावा - सुरेश तेंडुलकर अभ्यास गटाचा बीपीएलचा निकष, 1996-97 मध्ये योजना आयोगाने स्वीकारलेला दारिद्य्राचा दरमहा दरडोई उपभोग खर्चाचा ग्रामीण आणि शहरी भागासाठीचा निकष, दारिद्य्र निर्मूलन कार्यक्रम, अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तींचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट, युएनडीपीच्या अहवालातील बहुअंगी दारिद्य्र निर्देशांक मापन. जागतिक विकास अहवाल 2014 मधील एचडीआयचे घटक, बेकारी, प्रादेशिक असमतोल.
3) सर्वसमावेशकता -
सर्वसमावेशक विकासाचे धोरण - गेली 20 वर्षे भारतात दोन टप्प्यात आर्थिक सुधारणा झाल्या. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग (वार्षिक 4% वरून 8%) दुप्पट झाला, पण त्याचे लाभ समाजातील सर्व घटकांमध्ये समान प्रमाणात वितरीत न झाल्याने अनेक कमकुवत घटक विकासापासून वंचित राहिले. गरीब जास्त गरीब, तर श्रीमंत जास्त श्रीमंत झाला. अशावेळी विकासाचे लाभ समाजातील सर्व घटकांना त्यांची जात, जमात, धर्म, वय, लिंग किंवा इतर पार्श्वभूमी विचारात न घेता उपलब्ध होण्यासाठी जे धोरण आखले जाते त्याला सर्वसमावेशक धोरण म्हणतात. अशाप्रकारच्या आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम म्हणजे सर्वसमावेशक वृद्धीचा कार्यक्रम.
भारतीय समाजात व्यवस्थाबद्ध विषमता असल्याने विभिन्न समूहांच्या विकास स्थितीचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. बालक, स्त्रिया, युवक, आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय यांसारखे सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग, वयोवृद्ध, कामगार, विकलांग व्यक्ती आणि प्रकल्पबाधित व्यक्ती - हे सर्व सामाजिक समूह आपल्या समाजामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात शोषित, उपेक्षित, दुर्लक्षिलेले, वंचित आणि दुर्बल अशा स्वरूपाचे आहेत. या प्रत्येक समूहाच्या समस्या, केंद्र शासनाचे उपक्रम, या घटकांशी संबंधित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यांच्या उत्थानातील जनतेचा सहभाग यावर भर देणे आवश्यक आहे.
विकासाचे सामाजिक व आर्थिक निदर्शक - एखादा समाज किंवा देश प्रगत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी वेगवेगळे सामाजिक व आर्थिक निर्देशांक विविध अभ्यासगटांनी विकसित केलेले आहेत. यांपैकी युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमने (UNDP) विकसित केलेले पुढील निर्देशांक महत्त्वाचे आहेत - HDI, MPI, HPI, जेंडर इनइक्वॅलिटी इंडेक्स (GEI). आर्थिक विकासाची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचली आहेत की नाही याचे मूल्यमापन करण्यासाठी हे निर्देशांक महत्त्वाचे आहेत.
अन्न सुरक्षा - भारताची अन्नस्वयंपूर्णता व अन्नसुरक्षा यांचे संकल्पनात्मक आकलन व त्यासंदर्भातील शासनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांची अचूक माहिती मिळवावी. शासनाची धोरणे, योजना व पीडीएस यासारखे कार्यक्रम, कामासाठी अन्न, दुपारचे भोजन योजना व इतर पोषणविषयक कार्यक्रम, अन्न सुरक्षा अधिनियम, भारताच्या अन्नधान्याची साठवणूक विषयक व अधिप्राप्तीविषयक समस्यांचे अचूक आकलन करावे.
रोजगार योजना - जागतिक बँकेने गुन्नार मिर्दाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेमलेल्या समितीने 1980 च्या दशकात महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेचे मूल्यमापन केले होते आणि त्यावेळी महाराष्ट्रातील रोजगार निर्मितीचा दर हा लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट करून ही योजना जगातील अनेक राष्ट्रांनी स्वीकारावी असा अहवाल दिला होता. केंद्राने ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर 2006 पासून लागू करून महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेचा गौरव केलेला आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रस्ते, वनीकरण, मृद आणि जलसंधारण तसेच फळबागा विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे.
आर्थिक सुधारणा - 1991 पासून सुरू झालेल्या भारतातल्या आर्थिक सुधारणांना 2014-15 मध्ये 25 वर्षे पूर्ण झाली. या सुधारणा दोन टप्प्यात अमलात आल्या. त्यातील पहिला टप्पा नवव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात संपला. दुसरा टप्पा 2002 पासून सुरू झाला. केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणाअंतर्गत अर्थसंकल्प उत्तरदायित्व, सार्वजनिक खर्चाचे धोरण, हे सर्वसमावेशकतेसाठी महत्त्वाचे आहे.
4) लोकसंख्याशास्त्र -
लोकसंख्या हा मानवी संसाधनाच्या विकासातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्या दृष्टीने 2011 व 2001 च्या जनगणना अहवालातील महत्त्वपूर्ण आकडेवारीचे तुलनात्मक आकलन करावे. उदा. लोकसंख्या, लोकसंख्यावाढ, स्त्री-पुरुष प्रमाण, साक्षरता, स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता, लोकसंख्येची घनता इ. बाबतीत भारताच्या माहितीबरोबरच महाराष्ट्राचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. याबाबतची माहिती स्टडी सर्कलच्या ‘महाराष्ट्र सांख्यिकी 2013‘ या संदर्भ ग्रंथात अचूक व अद्ययावत अशी दिलेली आहे. जनगणना अहवालातील महत्त्वाचे कल विचारात घेऊन त्याचे अचूक विश्लेषण अधिक नेमकेपणाने करताना माहितीचे संकलन तक्ते व नोट्समध्ये केल्यास परीक्षेच्या अगोदर सरावासाठी ते लाभदायक ठरते.
नागरी भागातील लोकसंख्येला भेडसावणार्‍या विविध समस्या विशेषतः पायाभूत सुविधांची कमतरता, प्रशासन, बेकारी, दारिद्य्र, भ्रष्टाचार, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई आणि यावर उपाय म्हणून अलीकडेच सुरू झालेली जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रूरल मिशन महत्त्वाची ठरते.
उत्पादक लोकसंख्येची गुणवत्ता, कौशल्यवृद्धी व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी समाजातील उपलब्ध साधने व यंत्रणा यांचा वापर करणे म्हणजे मनुष्यबळ विकास असे समजले जात असल्याने मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासातील शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्ये, आरोग्य यांसारख्या घटकातील परस्परसंबंध व महत्त्व वस्तुनिष्ठरीत्या अभ्यासावा.
5) सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार -
हा घटक राज्यशास्त्रातील सार्वजनिक धोरण व अर्थशास्त्रातील सर्वसमावेशकता यांच्याशी मिळताजुळता आहे. यातील विविध संकल्पनांचा अभ्यास करताना सामाजिक सुरक्षा ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण हे तीन घटक कोणत्याही समाजविकासाच्या प्रक्रियेत व धोरणात महत्त्वपूर्ण ठरतात. सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकारामध्ये एखाद्या देशातील सामाजिक पायाभूत संरचनेशी संबंधित बाबींचा अभ्यास करावा लागतो. यात सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी त्या देशात शिक्षण, आरोग्य, रोजगारसंधी, सामाजिक न्याय-कल्याणासंबंधी अमलात आणली जाणारे धोरणे, योजना, कायदे आणि विविध संस्था व आयोग यांचा अभ्यास करावा. उपेक्षित समाजघटकांना मूळ प्रवाहात आणून, विकसित आणि अविकसित समूहामधील दरी कमी करणारे उपक्रम येथे महत्त्वाचे आहेत. सामाजिक न्याय खाते, आदिवासी विभाग, महिला बाल कल्याण खाते, अपंग संचालनालय, अल्पसंख्याक विकास विभाग यासारख्या शासकीय यंत्रणांमार्फत राबविल्या जाणार्‍या उपक्रमांचा अभ्यास करावा. तसेच देशातील खाजगी कंपन्यांनी CSR (Corporate Social responsibility) अंतर्गत सुरू केलेल्या विविध योजनांचा अभ्यास करावा. देशातील बिगर शासकीय संस्थांचे (NGO) कार्यही अभ्यासावे.
1991 पासून भारतामध्ये खाऊजा (LPG) धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली. त्यातून विविध क्षेत्रातील रोजगाराची संधी एका बाजूला वाढली असली तरी दुसर्‍या बाजूला अकुशल कामगारांच्या बेकारीत भर पडली. सेवाक्षेत्राचा विकास होत असताना कृषी क्षेत्रातील प्रगती मात्र अपेक्षित प्रमाणात झालेली नाही. त्यामुळे त्याचा ताण अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रावर पडून काही नव्या समस्या निर्माण झाल्या. यावर उपाय म्हणून UPA सरकारने पहिल्या टप्प्यात किसान समान कार्यक्रम (CMP) सुरू केला होता. त्याअंतर्गत 8 फ्लॅगशीप कार्यक्रम सुरू केले होते ते अभ्यासावेत. यूनोच्या महासभेने 2000 साली स्वीकारलेल्या MDG (Millennium development Goals) अंतर्गत ठरविलेली उद्दिष्टे 2015 पर्यंत साध्य करण्यासाठी भारत सरकारने विविध क्षेत्रात सुरू केलेल्या योजना अभ्यासाव्यात.
आर्थिक मंदीने सध्या संपूर्ण जगच बेकारीच्या खाईत लोटलेले आहे. गेल्या 11 पंचवार्षिक योजनात भारतात ग्रामीण व शहरी भागातील बेकारी निर्मूलनासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू करण्यात आले पण त्यांना अपेक्षित यश न आल्याने बेकारीचे प्रमाण कमी झालेले नाही. भारतातील रोजगाराची सद्यःस्थिती व कल यांचा मानवी संसाधन विकासाच्या संदर्भात अभ्यास करावा. भारतातील बेरोजगारीचे स्वरूप व कारणे यांची तयारी वस्तुनिष्ठ व सद्यःस्थितीतील संदर्भासह तयारी करावी. विविध क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मितीच्या प्रवाहांचा वेध घेताना कृषी, वस्तूनिर्मिती व सेवाक्षेत्रातील रोजगार - निर्मितीविषयक प्रवाह व कल यावर भर द्यावा. सेवा क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीत मनुष्यबळ नियोजनासाठी शासनाचे उपक्रम व महत्त्वाच्या धोरणांचा अभ्यास करावा. रोजगारनिर्मितीचा शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्ये, प्रशिक्षण, अनुभव यांच्याशी असलेले सहसंबंध अभ्यासावेत. पंचवार्षिक योजनाच्या सुरुवातीपासून रोजगार निर्मिती सरकारचे महत्त्वाचे धोरण राहिले. सहावी पंचवार्षिक योजना ही योजनांची योजना म्हणून ओळखली जाते. सुरुवातीस 2004 मध्ये सत्तेत आलेल्या युपीए सरकारने आर्थिक विकासास मानवी चेहरा देण्याचे जाहीर करताना रोजगार निर्मितीवर विशेषतः उत्पादक व शाश्वत रोजगार निर्मितीवर भर दिला होता व त्यातूनच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू झाली. शासनाच्या रोजगारनिर्मितीविषयक कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन या कार्यक्रमांतील महत्त्वाचे टप्पे आणि या योजनांचे मूल्यमापन करावे. रोजगारनिर्मिती व ग्रामीण विकास यांचा सहसंबंध महत्त्वाचा असल्याने ग्रामीण भागातील रोजगारविषयक समस्यांचे आणि त्यासंदर्भातील शासनांच्या कार्यक्रमाचे आणि धोरणांचे आकलन त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. उदा., नरेगा भभारत निर्माण योजना, अशा योजनांची सद्यःस्थितीतील आकडेवारी मिळवावी. स्वयंरोजगारासाठी विविध लाभार्थींना प्रशिक्षण देणारे अनेक उपक्रम राबविले जातात. या सर्वांवर प्रश्न विचारले जातात.
3) प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
या घटकात कशाप्रकारचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात या दृष्टीने अभ्यासक्रमातील विविध घटकांचे एकात्मिक आकलन - विशेषतः उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण या संकल्पनांचे अचूक आकलन यावर भर द्यावा. आर्थिक सुधारणांचा सामान्य जनतेला किती फायदा झाला, गेल्या 25 वर्षात निर्माण झालेल्या संपत्तीचे वितरण व उपभोग समान होण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत केलेल्या उपाययोजनेवर तसेच विविध सामाजिक न्याय कार्यक्रमावर प्रश्न विचारले जातात. विविध योजनांचे सद्य स्वरूप बदललेले असले तरी या योजनेची तत्त्वे, उत्क्रांती, परिणाम, यावर प्रश्न विचारले जातात.
दारिद्य्र आणि उत्पन्नात समसंबंध असतो, तर रोजगार व दारिद्य्रात विषम संबंध असतो. गेल्या 11 पंचवार्षिक योजनांत एका बाजूला दारिद्य्र निर्मूलन करताना दुसर्‍या बाजूला रोजगार निर्मितीचे अनेक उपक्रम राबवून दारिद्य्र रेषेखालील लोकसंख्येला वर आणण्याचे प्रयत्न झाले. त्याबाबत प्रश्न विचारले जातात. बेकारीची कारणे, परिणाम, महात्मा गांधी नरेगा, सुवर्णजयंती स्वरोजगार कार्यक्रम, बचत गटांच्या आधारे सुरू करण्यात आलेले उपक्रम - यावर आधारीत प्रश्न विचारले जातात.
4) परीक्षाभिमुख तयारी व अभ्यासाची दिशा
अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजून घ्याव्यात आणि नंतरच अभ्यासाला सुरुवात करावी. या घटकांशी संबंधित अनेक संकल्पना, उपयोजित बाबी व सद्यःस्थितीतील संदर्भासह अभ्यासाव्यात. तसेच आर्थिक संकल्पनांशी निगडित विविध वस्तुनिष्ठ बाबी, विविध संकल्पनांमधील सहसंबंध, संकल्पनांचे उपयोजन, महत्त्वाची आकडेवारी आणि अर्थव्यवस्थेतील प्रचलित घडामोडी यावर अधिक भर द्यावा.
आकडेवारी -
आकडेवारीच्या प्रश्नांची भिती विद्यार्थ्यांना वाटते. अनेकदा ही आकडेवारी किचकट व अगन्य वाटते त्यामुळे आकडेवारीचा बाऊ करून घेऊ नये. आकडेवारी अभ्यासताना महत्त्वाच्या आकडेवारीवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पूर्वीच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास उपयुक्त ठरतो. महत्त्वपूर्ण आकडेवारीची नोंद एखाद्या डायरीमध्ये करून या नोंदी अनेकदा वाचल्यास परीक्षेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही बाब अधिक लाभदायक ठरेल.
अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी प्रमुख संकल्पनांची यादी करून त्या समजून घ्याव्यात. अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या घटकाव्यतिरिक्त पुढील संकल्पनांचे आकलन हे परीक्षेच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरू शकते -
1) शासकीय अर्थव्यवस्था-अर्थसंकल्प लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी -
1) महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
2) राष्ट्रीय उत्पन्न व संकल्पना
3) महसूल व सार्वजनिक खर्च
4) अर्थसंकल्प
5) लेखा परीक्षण
6) भारताची अर्थव्यवस्था
2) राष्ट्रीय विकासात वित्तीय क्षेत्राची भूमिका -
1) बँकिंगचे प्रकार आणि कायदे
2) रिझर्व्ह बँक आणि वित्तीय संस्था
3) सार्वजनिक बँका
4) आरआरबी, सहकारी बँका आणि नाबार्ड
5) चलनपुरवठा - चलनधोरण, पतधोरण
6) बँकांबद्दल कायदे व ई-बँकिंग
3) कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रांची वैशिष्ट्ये -
1) सहकार
2) महाराष्ट्रातील एफडीआय
3) लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग
4) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड), एसपीव्हीएस
वरील सर्व संकल्पना व त्यांचे भारताच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व, भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजावरील त्यांचा प्रभाव यांची माहिती संकलित करावी.
1) शाश्वत विकासाशी निगडित विविध आयामांचे आकलन करावे. ग्रामीण विकासामध्ये कार्यरत असणार्‍या विविध यंत्रणांची रचना व कार्यपद्धतींचा अभ्यास करावा. पंचवार्षिक योजनांमध्ये ग्रामीण विकासासाठी असलेल्या कार्यक्रमांचे आकलन करावे. विशेषतः दहाव्या, अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील ग्रामीण विकासासंदर्भातील तरतुदींवर अधिक भर द्यावा. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यातील ग्रामीण विकासासाठीच्या कार्यक्रमांची आणि उद्दिष्टांची माहिती मिळवावी.
2) दारिद्य्राचे मोजमाप करताना पुढील संस्थांनी जे निर्देशांक विकसित केले आहेत ते समजून घ्यावेत -
1) नियोजन आयोग
2) तज्ज्ञ गट
3) शासकीय विभाग
4) केंद्र सरकारचे वित्त खाते
5) महाराष्ट्र खात्याचे वित्त खाते
6) जागतिक बँक
7) युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम
8) विविध आर्थिक संस्था आणि त्यांचे तज्ज्ञ.
बहुउद्देशीय दारिद्य्र निर्देशांक, मानवी विकास निर्देशांक, या निर्देशांकामध्ये समाविष्ट बाबी व त्यांना असणारा भारांक यांची तयारी करावी. हे निर्देशांक जाहीर करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संस्था, या संस्थांचे अहवाल, मानवी विकास निर्देशांकामध्ये भारताचे स्थान, भारतामध्ये मानव विकास निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक याबाबत आकडेवारी संकलित करावी. यू.एन.डी.पी. संस्थेची वेबसाइट, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल यांचे वाचन करावे. दारिद्य्राची संकल्पना ही बहुआयामी असल्याने आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि जागतिक दृष्टिकोनातून त्याचे संदर्भ लक्षात घ्यावेत. दारिद्य्र आणि सार्वजनिक धोरण, तसेच सामाजिक विकास, सामाजिक विषमता यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. बेकारी , दारिद्य्र व लोकसंख्या वाढ यांचे चक्र देशाच्या प्रगतीत अडथळे आणीत असते. त्यामुळे या घटकाचा अभ्यास करताना विविध संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.
3) सर्वसमावेशक धोरणाचा अभ्यास करताना भारताचा आर्थिक विकास आणि त्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये अमलात आणलेल्या योजनांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. आर्थिक वृद्धी व आर्थिक विकास या दोन्ही संज्ञा बर्‍याचदा समान अर्थाने वापरल्या जातात. परंतु या दोन्ही संज्ञांमध्ये सुस्पष्ट असा फरक आहे. आर्थिक वृद्धी ही उत्पादन वाढीशी संबंधित आहे, तर आर्थिक विकास हा उत्पादित मालाच्या गुणवत्तेशी संबंधित आहे. वृद्धी ही संकल्पना संख्यात्मक म्हणजे मोजता येणारी किंवा मोजता येते अशी असून विकास ही संकल्पना गुणात्मक म्हणजेच संख्येत मोजता येत नाही. या घटकाचा अभ्यास करताना सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देशांकांबाबत राष्ट्रीय व राज्यांची तुलनात्मक स्थिती याविषयी दृष्टीने आकलन करावे. याबाबतची राष्ट्रीय प्रगती आणि महाराष्ट्राची सद्य:स्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. विविध जागतिक व राष्ट्रीय संस्था, NGO,अर्थतज्ज्ञ यांचे योगदान अभ्यासावे.
4) लोकसंख्येचा आर्थिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करताना डेमोग्राफिक डिव्हिडंड, लोकसंख्या संक्रमण, परावलंबी लोकसंख्या, युथ बल्ज, नागरी भागातील लोकसंख्या, लोकसंख्या धोरण, लैंगिक विषमता या सर्वांवर भर द्यावा. 2011 च्या जनगणनेचा सविस्तर अभ्यास करताना लोकसंख्येचे वयानुसारची रचना, लोकसंख्येचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक दर्जा, राज्यनिहाय लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये, भारताच्या गेल्या दोन जनगणनेतील आकडेवारीतील बदल, 2000 चे लोकसंख्येचे धोरण आणि विकासावर लोकसंख्येचा परिणाम, याबाबतची माहिती लक्षात ठेवावी.
5) भारताच्या मानव संसाधनाच्या विकासातील समस्यांचा रोजगारनिर्मितीवर पडणारा प्रभाव अभ्यासावा. आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मिती संदर्भातील धोरणांचा अभ्यास करताना, सद्य:स्थितीतील रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांवर अधिक भर द्यावा. महाराष्ट्र शासनाच्या रोजगारनिर्मितीविषयक कार्यक्रमांतील महत्त्वाचे टप्पे व त्यांचे मूल्यमापन करावे. बेरोजगारीचे प्रकार व त्या संदर्भातील संकल्पना समजून घ्याव्यात - छुपी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, रचनात्मक बेरोजगारी, सुशिक्षित बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी. बेरोजगारीविषयक समित्या व त्यांच्या अहवालातील निष्कर्ष यांचे अवलोकन करावे. बेरोजगारीची समस्या सोडवणारे पंचवार्षिक योजनांतील महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, योजना आयोगाद्वारे त्यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी व मूल्यमापन विचारात घ्यावे. त्यासाठी अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्याचा संदर्भ घ्यावा.
पंचवार्षिक योजनांची एखाद्या तक्त्यांच्या साहाय्याने एकत्रितरीत्या तयारी करावी. सर्व पंचवार्षिक योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी प्रकारच्या प्रश्नपद्धतीसाठी या प्रकारची तयारी अधिक उपयुक्त ठरते. तसेच परीक्षेमध्ये पर्यायाची निवड करताना तुलनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारून योग्य पर्यायाची निवड करणे अधिक सुलभ ठरते.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख घटक आणि संकल्पनांचे आकलन यावर भर देणे आवश्यक ठरते. अर्थसंकल्पाची व्याख्या, अर्थसंकल्पाचे प्रकार, अर्थसंकल्पामधील महसुली जमा, भांडवली जमा, महसुली खर्च भांडवली खर्च या संकल्पनांची माहिती असणे आवश्यक ठरते. तसेच, महसुली जमेमध्ये कर महसूल, करेतर महसूल या अंतर्गत कोणत्या बाबी समाविष्ट होतात याची तयारी उपयुक्त ठरते. प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या संकल्पना आणि विविध करांचे प्रकार याची माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्याकडून आकारल्या जाणार्‍या कराची माहितीदेखील आवश्यक ठरते. अर्थसंकल्पाची तयारी करताना प्रचलित घडामोडीवर अधिक देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने कररचनेमध्ये होणारे बदल, त्यासंदर्भातील शासनाची सध्याची धोरणे आणि प्रत्येक कराशी निगडित महत्त्वाची आकडेवारी अवगत असणे गरजेचे ठरते. तसेच केंद्र शासन आणि राज्य शासनाद्वारे मांडण्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्यांचे आकलन महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्र शासनाचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपयुक्त ठरतो.
अंदाजपत्रकाबरोबरच तुटीच्या विविध संकल्पना उदा., महसुली तूट, राजकोषीय तूट, प्राथमिक तूट यांची तयारी अत्यावश्यक ठरते. तसेच, तुटीचा अर्थभरणा म्हणजे काय? तुटीच्या अर्थभरण्याची कारणे आणि परिणाम या बाबींची वस्तुनिष्ठ माहिती अभ्यासणे आवश्यक ठरते. त्यासंदर्भातील वर्तमानातील महत्त्वपूर्ण आकडेवारी उदा., तुटीचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष तूट अशी आकडेवारी उपयुक्त ठरते. कर सुधारणांसंदर्भातील महत्त्वाच्या समित्या आणि या समित्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारशींची तयारी करणे उपयुक्त ठरते. सध्याच्या केंद्राच्या आणि राज्यांच्या कर सुधारणा आणि प्रस्तावित कर सुधारणा यांची तयारी आवश्यक ठरते. अर्थातच, या उपघटकाची तयारी करताना आधीच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण साहाय्यभूत ठरते.
रिझर्व्ह बँकेची कार्ये, नाबार्ड, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अग्रणी बँका, सहकारी बँका यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. तसेच भांडवल बाजाराशी निगडित काही महत्त्वाच्या बाबींची उदा., शेअर बाजार, शेअर निर्देशांक, म्युच्युअल फंड यांची प्राथमिक व चालू संदर्भातील माहिती असणे उपयुक्त ठरते. बँकिंग क्षेत्राशी निगडित महत्त्वपूर्ण संस्था आणि त्यासंदर्भातील प्रचलित धोरणे आणि घडामोडींची तयारी अत्यावश्यक ठरते.
भाववाढीसंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्देशांक, निर्देशांकाची आधार वर्षे, भाववाढीची कारणे आणि भाववाढीसंदर्भासह रिझर्व्ह बँक आणि शासनाद्वारे करण्यात येणारी उपाययोजना यांची तयारी आवश्यक ठरते. त्यासंदर्भातील अलीकडील महत्त्वपूर्ण धोरणांचा आणि आकडेवारीचा परामर्श घेणेदेखील उपयुक्त ठरते.
भारताच्या परकीय व्यापाराची रचना आणि दिशा यामध्ये झालेले महत्त्वपूर्ण बदल याचे आकलन आवश्यक ठरते. भारताचे आयात-निर्यात धोरण, धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि महत्त्वपूर्ण निर्यात प्रोत्साहनपर कार्यक्रम यांची तयारी उपयुक्त ठरते. भारताच्या आयात-निर्यात क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या महत्त्वाच्या संस्थांची रचना, कार्ये आणि सद्य:स्थितीतील महत्त्वपूर्ण धोरणे यांचे आकलन आवश्यक ठरते.
5) संदर्भ साहित्य
सदर विषयाच्या तयारीसाठी स्टडी सर्कलचा ”भारतीय अर्थव्यवस्था व विकासाचे अर्थव्यवस्था” हा संदर्भ ग्रंथ सविस्तर वाचावा. तसेच दहावीचे अर्थशास्त्राचे पुस्तक, महाराष्ट्र सांख्यिकी-2013, पुणे किंवा नागपूर विद्यापीठासाठी असलेले (बीए दुसरे वर्ष) भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुस्तक अभ्यासावे.
अर्थशास्त्रासंबंधी इतर अभ्यास साहित्याबरोबरच केंद्रीय अर्थसंकल्प 2013-14, रेल्वे अर्थसंकल्प 13 -14 केंद्रीय आथक पाहणी, इंडिया इयर बुक 2013 इत्यादींमधील महत्त्वाचे मुद्दे अभ्यासावेत. याचा उपयोग पूर्वपरीक्षा तसेच मुख्य परीक्षा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो.
मानवी संसाधनाचे नियोजन आधुनिक समाजाच्या दृष्टीने कसे महत्त्वपूर्ण आहे याचे नेमकेपणाने आकलन करावे “भारत 2020“ या एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या पुस्तकातून वाचावे.
