CSAT पेपर तयारी : भाग (5)
- 16 Jan 2021
- Posted By : Study Circle
- 398 Views
- 0 Shares
निर्णयक्षमता आणि समस्या सोडवणूक
एमपीएससीच्या गेल्या 3 पूर्वपरीक्षेत यावर प्रत्येकी 6 प्रश्न होते. हा घटक निगेटिव्ह मार्किंगच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे सर्व प्रश्नांची उत्तरे लिहावीत, येथे एखादे उत्तर चुकले तरी गुण कमी होत नाहीत. 2014 आणि 2015 च्या युपीएससी पूर्वपरीक्षेत या घटकावर एकही प्रश्न विचारण्यात आला नव्हता.
उमेदवाराच्या निर्णयक्षमतेची चाचणी घेताना पुढील गोष्टीवार भर दिला जातो -
• भारतासारख्या बहुआयामी व अनेकांगी समाजव्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे राज्यकर्त्यापुढील आव्हानात्मक काम असते.
• संविधानातील मूलभूत तत्त्वांची त्याला/तिला पुरेशी माहिती आहे का, किंवा या तत्त्वांच्या रक्षणासाठी गरजेचे असे निर्णय उमेदवार घेऊ शकतो का ? या व अशा अनेक मोजपट्ट्यांवर उमेदवाराची चाचणी घेतली जाते.
• दैनंदिन जीवनात भेडसावणार्‍या समस्याबाबत ’सोपा’ किंवा ’योग्य’ यातील एक मार्ग प्रत्येकाला निवडावा लागतो. अधिकारी म्हणून निर्णय घेताना उमेदवाराचे आयुष्यातील (व्यक्तिगत/व्यावसायिक) प्राधान्यक्रम कोणते आहेत, हे तपासून पाहिले जाते.
• अधिकार्‍याने आपल्या कामासंदर्भात घेतलेले अनेक निर्णय अनेकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे असतात. तसेच या निर्णयांचे अनेक दूरगामी परिणामदेखील होऊ शकतात.
1) निर्णयक्षमता व समस्या सोडवणुकीची व्याप्ती
निर्णय घेताना परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन आणि त्यातून यशस्वीपणे पुढे वाटचाल करण्यासाठी संतुलीत मार्गाचा स्वीकार करावा लागतो. लोकप्रशासनात व्यक्तिगत स्वरूपाचे नव्हे तर सार्वजनिक स्वरूपाचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यासाठी उमेदवाराकडे प्राप्त परिस्थिती, तिची पार्श्वभूमी, तिचे विविध घटक, वर्तमानकालीन स्थिती, त्यातून निर्माण झालेल्या गरजा वा समस्येची उकल करण्यासाठी उपलब्ध पर्याय व निवडलेल्या उपायाच्या संभाव्य परिणामाचा किमान अचूक, नेमका अंदाज इ. महत्त्वपूर्ण बाबींचे वस्तुनिष्ठ आकलन असावे लागते.
अधिकार्‍याची निर्णयक्षमता तपासताना पुढील घटक महत्त्वाचे आहेत -
1) प्रशासक हा शासनाचा सदस्य असतो. त्याचे निर्णय सार्वजनिक स्वरूपाचे व व्यापक जनसमूहाला प्रभावित करत असतात, म्हणूनच त्याने प्रत्येक निर्णय हा साकल्याने विचार करून जबाबदारीने घेणे अपेक्षित असते.
2) प्रशासन ही लोकांसाठी कार्यरत असणारी संघटना असल्यामुळे या सार्वजनिक संघटनेची उद्दिष्टे कोणती आहेत, याचेही भान विद्यार्थ्याला असले पाहिजे. या संदर्भात ’लोककल्याण’ हे व्यापक उद्दिष्ट सतत नजरेसमोर असणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच विशिष्ट जात, धर्म, वर्ग, गट, भाषा वा जमातींच्या संकुचित हितासाठी नव्हे तर व्यापक जनकल्याणासाठी या संघटनेच्या संसाधनाचा वापर केला जाईल याची हमी द्यावी लागते.
3) एक सार्वजनिक संघटना म्हणून प्रशासनाची नियम व कायद्यांची औपचारिक चौकट, नियमावली असते. एका बाजूला संविधान, संसदेचे विविध कायदे व न्यायालयीन निवाडे तर दुसर्‍या बाजूला प्रशासकीय कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासनाने निर्माण केलेली प्रशासकीय नियमावली याद्वारा प्रशासनाची औपचारिक चौकट (नियमावली व आचारसंहिता) विकसित होते. परीक्षार्थीला या व्यापक चौकटीचे भान असावे लागते. म्हणूनच प्रशासकीय निर्णय घेताना भारतीय घटनेची मूल्यव्यवस्था, प्रशासकीय कायदे, त्यानुरूप कामाची विभागणी, अधिकारपदाची निर्मिती, पदसोपान व्यवस्था, नियंत्रण-पर्यवेक्षण-संसूचनाची व्यवस्था इ. तत्त्वांच्या आधारे संघटित केलेली प्रशासकीय व्यवस्था यांचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. थोडक्यात, प्रशासकास संघटनाअंतर्गत निर्णय घेताना कसा व्यवहार करावा, याची आचारसंहिता माहीत असणे गरजेचे ठरते.
5) प्रशासकास निर्णय घेताना काही मूल्यांच्या संदर्भात संवेदनशील असणे अभिप्रेत असते. प्रशासकीय निर्णय आदर्श असावेत, असे नसते. किंबहुना प्रशासकीय निर्णय व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर उतरणारे असावेत. अन्यथा कारभार करणे अशक्य होईल. येथे व्यवहार्यतेच्या निकषावर संविधानाला अभिप्रेत अशा मूलभूत तत्त्वांना दुर्लक्षित होणार नाही, याची हमी द्यावी लागते.
6) प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत पुढील वैशिष्ट्यांचे प्रतिबिंब उमटलेले असावे - नियमबद्धता, विवेक, नि:पक्षपातीपणा, अधिकारपद परंपरेचे पालन, लोककल्याण, जबाबदारी व उत्तरदायित्व, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, प्रतिसाद, संवेदनशीलता व लोकभिमुखता.
2) निर्णयक्षमता व समस्यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे
प्रशासक हा निर्णयकर्ता असतो. प्रशासनात सार्वजनिक स्वरूपाचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यासाठी उमेदवाराकडे प्राप्त परिस्थिती, तिची पार्श्वभूमी, तिचे विविध आयाम, वर्तमानकालीन स्थिती, त्यातून निर्माण झालेल्या गरजा अथवा समस्येची उकल करण्यासाठी उपलब्ध पर्याय आणि निवडलेल्या उपायाच्या संभाव्य परिणामाचा किमान अचूक, नेमका अंदाज इ. महत्त्वपूर्ण बाबींचे वस्तुनिष्ठ आकलन असावे लागते.
निर्णय प्रक्रियेतील टप्पे -
निर्णय निर्धारणाचा अर्थ व प्रक्रिया पाहता यात परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन व त्यातून यशस्वीपणे पुढे वाटचाल करण्यासाठी उत्तम मार्गाचा स्वीकार करणे या बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात. सार्वजनिक सेवकाने निर्णयप्रक्रिया राबवताना पुढील महत्त्वपूर्ण घटकांचे भान ठेवणे अत्यावश्यक ठरते. या घटकावरील प्रश्नांची उत्तरे शोधताना खालील सर्वसाधारण पायर्‍यांचा अवलंब करणे अपेक्षित आहे -
1) परिस्थिती - निर्णय निर्धारकासमोर विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झालेली असते व त्या संदर्भात त्याला एखाद्या समस्येचे निराकरण किंवा गरजेची परिपूर्ती करायची असते. येथे समस्येची नेमकी व्याख्या करणे, ती नेमकी मांडणे, तिच्यावर काही निर्णय घेण्याची मुळात आवश्यकता आहे का, ते ठरवणे. समस्या महत्त्वाची आहे की त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे की दोन्ही आवश्यक आहे ते ठरवणे, याला ‘पॅरेटो विश्लेषण‘ म्हणतात.
2) संबंधित समस्या किंवा गरजेचे योग्य आकलन - येथे समस्येशी संबंधित सर्व वस्तुस्थिती (facts) गोळा करणे व त्याद्वारे समस्येमागील कारण समजून घ्यावे.
3) विविध उपाय - परिस्थितीच्या निवारणासाठी उपलब्ध मार्ग/पर्याय/उपायांचा तुलनात्मक विचार -संभाव्य फायदे-तोटे, परिणामकारकता, उपयुक्तता इत्यादी - करुन समस्येवरच्या सर्व उपायांची यादी करणे. ब्रेनस्टॉमिर्ंगमध्ये प्रश्नाशी संबंधित क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रातील व्यक्तींनाही येथे सामील करुन घेतले जाते. विविध क्षेत्रातील व्यक्ती त्या प्रश्नाच्या बाबतीत नावीन्यपूर्ण, सृजनात्मक पद्धतीने विचार करू शकतात. त्यामुळे चाकोरीबाह्य उत्तरे सापडण्याची शक्यता निर्माण होते.
4) पर्यायांपैकी एका पर्यायाची निवड - येथे पुढील बाबी महत्त्वाच्या आहेत - सुचलेल्या प्रत्येक उपायाच्या फायद्या-तोट्यांची यादी करणे. फायद्या-तोट्यांचे विश्लेषण करुन सर्वांत उत्तम पर्याय निवडणे.
5) अंमलबजावणी - निर्णय घेतल्यानंतर त्यादृष्टीने विशिष्ट कृती हाती घेणे, म्हणजे निर्णयाची अंमलबजावणी करणे-ज्यांच्यावर त्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे व ज्यांचे हितसंबंध त्या प्रश्नांत गुंतलेले आहेत, त्यांना तो निर्णय समजावून सांगणे व निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा/व्यवस्था निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे.
3) निर्णयक्षमता व समस्यावरील प्रश्नांचे स्वरूप
निर्णय घेताना खालील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य असते -
1) एखाद्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन व विश्लेषण करण्याची क्षमता.
2) निर्णय घेताना, दिलेल्या परिस्थितीत काय करणे अभिप्रेत आहे याचे अचूक आकलन.
3) परिस्थितीकडे पाहण्याचा योग्य व अयोग्य दृष्टिकोन व त्याचे आकलन.
4) समस्या सोडविण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा अंदाज.
5) परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी अथवा तिचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती रणनीती ठरविणे.
6) उपलब्ध पर्यायातून योग्य उपाय निवडणे - निर्णय घेणे.
7) घेतलेल्या निर्णयाची जलद व कार्यक्षम अंमलबजावणी.
निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे मुद्दे -
• उमेदवाराचा दृष्टिकोन निष्पक्ष हवा. त्यात माहिती व मते यामधील फरक समजून घेण्यास जमले पाहिजे.
• प्रत्येक नाण्यास दोन बाजू असतात. अनेकदा समस्येवरचे उपाय हे सापेक्ष असल्याने ते वेगळ्या दृष्टिकोनातून असमर्थनीय वाटू शकतात.
• समस्येचे मूळ कारण शोधून कार्यकारणभाव समजून घेता आला पाहिजे.
• कुठलीही जात, धर्म किंवा ठरावीक वर्ग यांच्याबद्दलच्या पूर्वग्रहांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसावे.
• समस्या सोडविण्याबाबत पुढाकार घेताना एखाद्याच्या खाजगीपणात दखल देत नाही, हे तपासून पाहावे.
• उमेदवाराचा दृष्टिकोन फक्त दयेचा नसून सहानुभूतीचा असणे आवश्यक आहे.
• ’योग्य मार्ग’ निवडताना उमेदवाराने आपली संपत्ती, पद किंवा संपूर्ण त्याग करणे अजिबात अपेक्षित नसते.
• निर्णय शक्य तितके वास्तववादी असायला हवेत.
• विचारलेला प्रश्न व्यक्तिमत्त्वामधील एखादा विशिष्ट गुण किंवा कल तपासणारा असतो. तो गुण कोणता, हे ओळखता आल्यास प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे होते -
* प्रामाणिकपणा आणि मूल्यांची जपणूक
* वास्तवाचे भान
* जबाबदारीची जाणीव
* जलद निर्णय घेण्याची क्षमता
* कार्यकारणभाव समजून घ्यायची क्षमता
* गटाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता
* आत्मविश्वास व समायोजन
* पुढाकार घेण्याची वृत्ती
* कार्यकारी नियमांचे पालन करण्याबद्दल कल
सीसॅट परीक्षेमध्ये कोणत्या स्वरूपात प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, हे लक्षात येण्यासाठी खालील प्रश्न पाहा. त्याचे उत्तर शोधताना आवश्यक ते स्पष्टीकरण दिले आहे.
सूचना : खालील प्रश्नात एक विशिष्ट परिस्थिती देऊन त्या परिस्थितीला चार प्रकारचे प्रतिसाद दिलेले आहेत. त्यांपैकी तुम्हांस सर्वात योग्य वाटणारा प्रतिसाद शोधा. प्रत्येक वेळी फक्त एकच पर्याय शोधा. दिलेला प्रतिसाद हा संबंधित परिस्थितीच्या योग्यतेनुसार तपासला जाईल. हे प्रश्न निगेटिव्ह मार्किंग मध्ये येत नाहीत.
1) एका दुर्गम/दूर साथग्रस्त गावामध्ये रोग नियंत्रक लसींचे वितरण करण्यासाठी प्रभारी अधिकारी म्हणून तुमची नेमणूक केलेली आहे आणि सध्या तुमच्याकडे केवळ एकच लस शिल्लक असून गावातल्या सरपंचाला व त्याचबरोबर एका निर्धन गरिबाला त्याची आवश्यकता आहे अशा वेळी -
(a) दोघांनाही लस न देता त्या लसीचा पुढचा पुरवठा लवकरात लवकर मागवण्यासाठी प्रयत्न कराल.
(b) जवळपासच्या प्रदेशातील दुसर्‍या वितरकाकडून गावातल्या त्या गरिबासाठी लस उपलब्ध कराल.
(c) दोघांना सल्ला द्याल व त्यांना असे सांगाल की, वैद्यकीय अधिकार्‍याला भेटून त्या लसीची त्वरित गरज/अत्यावश्यकता कोणाला जास्त आहे हे जाणून घ्या.
(d) जवळपासच्या प्रदेशातील दुसर्‍या वितरकाकडून सरपंचासाठी लसीची व्यवस्था कराल.
स्पष्टीकरण : अशा प्रश्नांमध्ये पर्याय कोड्यात टाकणारे व निवडण्यास अवघड असे असतात. परंतु बारकाईने विचार केल्यास तसेच उमेदवारामधील कोणत्या गुणवत्तेचा शोध घेतला जात आहे, याचा विचार केल्यास बरोबर उत्तर मिळू शकते. पर्याय (a) मध्ये असलेली संसाधने (उपलब्ध लस) केवळ स्वतःचे पद सुरक्षित राहण्यासाठी न वापरणे हे योग्य नाही. पर्याय (b) मध्ये असे दिसून येते की, उपलब्ध लस ही सरपंचाला दिली गेली आहे. यामधून कुणाला लसीची जास्त गरज होती, याचा विचार केला गेला नाही. अशाच प्रकारे पर्याय (d) मध्येदेखील उपलब्ध संसाधनाच्या संपूर्ण उपयुक्ततेबद्दल विचार केला गेला नाही. म्हणून पर्याय (c) हे योग्य उत्तर आहे. ज्यामध्ये व्यक्तीच्या सामाजिक अथवा आर्थिक स्थानाला प्राधान्य न देता त्याच्या गरजेप्रमाणे संसाधनांचे वाटप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
2) खालीलपैकी कोणत्या परिस्थितीत एखाद्या अधिकार्‍याने आपल्या स्वविवेकाचा वापर करणे सर्वाधिक योग्य राहील?
(a) जेव्हा नियम अन्यायकारक आहे, असे अधिकार्‍याला वाटते.
(b) जेव्हा दिलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियमच अस्तित्वात नाही.
(c) जेव्हा अगदी त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे, पण परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियम अस्तित्वात नाहीत.
(d) जेव्हा नियम अपुरा आणि असंबंध असेल त्यावेळी.
स्पष्टीकरण : संस्थात्मक व्यवस्थेत नियम अस्तित्वात असेल, तर तो पाळणे अत्यावश्यक असते. तो अन्यायकारक असेल, तर संस्थात्मक मार्गांद्वारे तो बदलण्याचा प्रयत्न करणे ठीक आहे, पण तेवढ्यासाठी नियम सोडून स्वविवेक वापरणे योग्य ठरत नाही. समजा, नियम अस्तित्वात नसेल, तर पॅरेटो विश्लेषणानुसार परिस्थिती कशी आहे, हे पाहणे गरजेचे असते. जर त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे असेल, तरच स्वविवेकाचा वापर करणे योग्य ठरते. उत्तर : (c)
4) निर्णयक्षमता आणि समस्या सोडवणुकीची परीक्षाभिमुख तयारी व अभ्यासाची दिशा
प्रश्नात दिलेल्या प्रसंगाचे/परिस्थितीचे योग्य आकलन करून अचूक उत्तराचा शोध घेणे महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यासाठी परिस्थितीचे योग्य आकलन व प्रशासकीय वर्तनाची मूलतत्त्वे हे दोन घटक पायाभूत ठरतात. तसेच पुढील तिन्हींच्या एकत्रीकरणामधून ‘योग्य‘ निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते -
1) समस्येचा बारकाईने केलेला अभ्यास
2) वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांमधून समस्येकडे बघण्याचा सराव
3) समस्येबद्दलची सामाजिक जाणीव
यावरील प्रश्न सोडविताना पुढील दृष्टिकोन लक्षात घ्यावेत -
1) सद्गुणाधिष्ठीत दृष्टिकोन (The Virtue Approach)
2) शिस्तबद्ध दृष्टिकोन (Discipline Approach)
3) संतुलीत दृष्टिकोन (Balanced Approach)
4) सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन (The Common Good)
5) उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन (The Utilitarian Approach)
6) न्यायाधिष्ठीत दृष्टिकोन (The Justice Approach)
7) हक्काधिष्ठीत दृष्टिकोन (The Rights Approach)
1) सद्गुणाधिष्ठीत दृष्टिकोन -
कुठलाही निर्णय हा सद्गुणांवर आधारित असावा अशी या विचारसरणीमागची भूमिका आहे. समाजाने घालून दिलेल्या नैतिकतेच्या नियमांना धरून सद्गुणांचा संचय वाढावा व या माध्यमातून सद्गुणी नागरिकांची संख्या वाढावी हा यामागील हेतू आहे. या दृष्टिकोनातून निर्णय घेत असताना “समस्येत असलेल्या व्यक्तीबरोबरच समस्या सोडवणार्‍या व्यक्तीची स्वत:बद्दलची प्रतिमा“ कशी आहे यावर हा दृष्टिकोन भर देतो.
‘अमुक एक निर्णय घेतल्यानंतर मी कशा प्रकारची व्यक्ती असेन?’ किंवा मी घेतलेला ’हा निर्णय सर्वांत चांगला निर्णय आहे का?‘ असा विचार करून निर्णय घेतला जातो.
निर्णय घेताना सचोटीने वागणे अपेक्षित असल्याने निर्णय घेणारी व्यक्ती स्वत:ला प्रश्न विचारते की, ‘मी सचोटीने वागणारी व्यक्ती आहे का?‘ ‘मला सचोटीने वागणारी व्यक्ती बनायचे आहे का?‘
2) शिस्तबद्ध दृष्टिकोन -
उद्भवलेली समस्या व परिस्थिती समजावून ती सोडविण्या साठी अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. हे मार्ग विविध विचारसरणीवर आधारित असतात. उदा. काहीजणांना वाटते की आदिवासींचा विकास करताना त्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू नये, किंवा गरजेइतकाच करावा किंवा पूर्णपणे करावा. यातील पहिला दृष्टीकोन व्हेरिअर एल्व्हीनचा, दुसरा ठक्कर बाप्पांचा, तर तिसरा जी. एस. घुर्ये यांचा आहे. अशाचप्रकारे विविध समस्यांवरील पर्याय दिलेले असतात. अशावेळी सदर समस्या सोडवण्याकरिता तसेच व्यक्ती म्हणून आणि समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून आपण कुठला दृष्टिकोन स्वीकारतो हे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी पर्यायाची उपयुक्तता, अपरिहार्यता, सहजता व स्वीकार्यता या क्रमाने महत्त्व निश्चित करून उत्तर शोधावे.
3) संतुलीत दृष्टिकोन -
व्यक्ती मुळात चांगले गुण असलेली असते. ती नेहमीच सर्वांच्या चांगल्याचा विचार करते आणि त्यासाठी प्रयत्नशील असते. ही या दृष्टीकोनामागची विचारधारा आहे. डग्लस मॅकग्रेगरच्या ”क्ष सिद्धांताशी” जुळणारा हा दृष्टीकोन आहे.
4) सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन -
सनदी अधिकार्‍याने सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोनातून निर्णय घेणे आवश्यक मानले जाते. येथे व्यक्तीपेक्षा समाजश्रेष्ठ मानल्याने समाजविकास हा व्यक्ती विकासास पूरक असतो, या तत्वावर भर दिला जातो. माणसाचे जीवन हे समूहकेंद्रित असते व प्रत्येक व्यक्तीच्या योगदानावरच समूहाचे कल्याण अवलंबून असते. समूहा-समूहांमधील आंतरक्रिया व आंतरसंबंध हा त्या समूहांसाठीचा नैतिक पाया असतो. या विचारसरणीत व्यक्तीला समाजात टिकून राहण्यासाठी काय काय करणे आवश्यक आहे याकडे लक्ष वेधले जाते. त्यासाठी आरोग्य सेवा, न्याय व्यवस्था, अग्निशामक दल, शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल, शिक्षण व्यवस्था आदींचा विकास करणे आवश्यक असल्याची ही विचारसरणी मानते. सामायिक कल्याणामध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो आणि कशाचा नाही हे सापेक्ष असते. ही विचारधारा व्यक्तीत्ववादाच्या विरोधी भूमिका घेणारी असते.
अनेक प्रसंगात व्यक्तीचे स्वत:चे प्राधान्यक्रम हे समूहाच्या प्राधान्यक्रमांपेक्षा कमी महत्त्वाचे असतात. समाजाच्या कल्याणावर अधिक भर दिला जातो. या सर्व व्यवस्थांनी सर्व लोकांना फायदे देण्यासाठी कार्य केले पाहिजे. सर्वच व्यक्ती सामायिक कल्याणाचा फायदा घेत असतात व समूहाच्या शाश्वत व सामायिक प्रगतीकरता प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे कटिबद्ध आहे.
5) उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन -
येथे काही विशिष्ट व्यक्तींच्या विकासापेक्षा सर्वांच्या विकासास प्राधान्य दिले जाते. गेल्या काही वर्षापासून भूतान या देशाने "Gross Happiness Index" वर भर दिलेला असून त्या देशाचे धोरण देशातील जनतेला जास्तीत सुख मिळवून देण्याचे आहे. जास्त लोकांना जास्तीत जास्त आनंद मिळावा असे धोरण म्हणजे उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन असणे होय. एखाद्या निर्णयामुळे जर अपेक्षित निर्णय किंवा परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्याला सर्वात जास्त प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी पुढील गृहीतके महत्त्वाची ठरतात -
1) प्रत्येक व्यक्तीला व तिच्या मताला समान किंमत असते.
2) सर्वचजण स्वत:च्या सुखाकरता प्रयत्नशील राहून दु:ख टाळण्याचा प्रयत्न करतात.
3) जास्तीत जास्त आनंद म्हणजेच कमीत कमी दु:ख
या दृष्टिकोनामधील काही त्रुटी -
1) ‘आनंद’ यासाठी कोणतीही नैतिक मोजपट्टी नाही.
2) अल्पसंख्याकांच्या मताला अजिबात वाव मिळत नाही.
6) न्यायाधिष्ठीत दृष्टिकोन -
सर्व व्यक्तींना समान वागणूक दिली पाहिजे. सर्व व्यक्ती समाजासाठी सारख्याच महत्त्वाच्या असतात. त्या विचारसरणीचा पाया आहे. त्यामुळे समान लोकांसाठी समान धोरणे व असमानता आढळल्यास असमान धोरणे असे याचे स्वरूप आहे. पुढील काही विशिष्ट प्रसंगांमध्ये असमानता न्याय्य मानली जाते -
• जास्त तास काम करणार्‍याला अधिक वेतन मिळते.
• आजारी व्यक्तीला कामातून सूट मिळते. महिलांना प्रसूति रजा मिळते.
• वंचित समूह गटांना जास्त अधिकार मिळतात.
7) हक्काधिष्ठीत दृष्टिकोन -
येथे व्यक्तीच्या नैतिक हक्कांचा आदर व संरक्षण करण्यासाठी निर्णय घेतले जातात. या माणूस उत्क्रांतीच्या शिडीवर पुष्कळ वर पोहोचला असून त्याला ठरावीक प्रतिष्ठा मिळालेली आहे, हा या दृष्टिकोनाचा पाया आहे.
माणसाकडे दोन वेगवेगळ्या क्षमता असतात असे मानले जाते -
1) माणसामध्ये अंगभूत असणार्‍या क्षमता आणि
2) माणूस समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचे योगदान देऊ शकतो त्यावर आधारीत क्षमता.
या विचारसरणीनुसार व्यक्तीला मौल्यवान समजले जाते. येथे त्याच्याकडील क्षमतांनुसार त्याला मिळणारे हक्क ठरवले जात नाहीत. अपंग व्यक्तीला सुदृढ व्यक्तीसारखाच मतदानाचा हक्क असतो. यामध्ये त्या व्यक्तीकडे अंगभूत कोणत्या क्षमता आहेत, अथवा ती व्यक्ती समाजामध्ये काय योगदान देऊ शकते याला प्राधान्य दिले जात नाही, तर ती व्यक्ती केवळ माणूस म्हणून जन्माला आली आहे म्हणून काही ठरावीक हक्क त्या व्यक्तीसाठी मान्य केले जाते.
या दृष्टिकोनाला काही मर्यादा आहेत. दोन व्यक्तींचे अथवा समूह गटांचे हक्क जर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले, तर मोठा पेचप्रसंग उभा राहतो. त्याचबरोबर सर्व जगात एका वेळेस लागू करता येईल अशी हक्कांची परिपूर्ण यादी अस्तित्वात नाही. तरी देखील समस्या सोडवण्यासाठी अनेकवेळा या दृष्टिकोनाचा विचार करावा लागतो. अन्याय होत असलेल्या व्यक्तीला आपल्या हक्कांची जाणीव नसणे अथवा ती व्यक्ती हक्क प्रस्थापित करण्याकरता शारीरिक अथवा मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असणे. हक्काधिष्ठीत निर्णय घेत असताना निर्णय घेणार्‍याची भूमिका अतिशय कळीची ठरू शकते.
लोकाभिमुख निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित आधारविधाने व उमेदवाराची विचारसरणी -
एखादा उमेदवार लोकाभिमुख निर्णय घेतो की नाही हे निश्चित करण्याठी अनेक पद्धती आहेत. त्यातील एक खाली दिलेली आहे. खाली दिलेल्या विविध घटना व प्रक्रियाबाबत उमेदवाराची मते काय आहेत हे जाणून घेणे त्याशी संबंधित परिस्थितीचे आकलन करून त्याला तो कसा सामोरे जाऊ शकेल हे ओळखता येते -
1) एखाद्या समस्येवर उपाय शोधत असताना गटातील प्रत्येकाच्या मताचा विचार केला गेला पाहिजे - या आधारविधानावर उमेदवाराची दृढ श्रद्धा हवी. समस्येवर उपाय शोधत असताना विविध लोकांच्या मतांमधून जास्त उपयुक्त तसेच जास्त बाबींचा विचार करून समस्येची उकल शोधणे शक्य होते. येथे गटातील एखाद्याच्या मताने प्रभावित होऊन निर्णय घेऊन चालत नाही. उमेदवार स्वत:हा गटप्रमुख किंवा गटातील एक सदस्य या दोन्हीही भूमिकांतून गटातील देवाणघेवाणीला किती महत्त्व देतो/देते हे बघणे हा या विधानाचा मुख्य हेतू आहे.
2) वस्तुनिष्ठ पद्धतीने समस्यांचे निराकरण करणे हे जास्त फायद्याचे आहे - हे आधारविधान सर्व प्रशासकीय निर्णयांचा पाय आहे. वैयक्तिक निर्णय घेत असताना भावनांना प्राधान्य देऊन निर्णय घेतले जातात, मात्र प्रशासकीय निर्णय हे सार्वजनिक असल्यामुळे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेणे अपेक्षित असते.
3) निर्णय प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा धोका म्हणजे घाईघाईने निष्कर्ष काढणे - प्रशासकीय निर्णय हे पूर्ण विचाराअर्थी घेतले जातात. घाईघाईने निष्कर्ष काढताना प्रश्नाची किंवा समस्येची व्याप्ती समजून घेतली जात नाही. अमूक एकच निर्णय झाला पाहिजे अशी भूमिका अट्टहासाने ठरविली तर समस्या सुटत नाही.
4) अंदाज किंवा आडाखे चांगल्या निर्णय प्रक्रियेसाठी धोकादायक नसून दिशादर्शक असतात - एखादी समस्या सोडवत असताना अंदाज किंवा आडाखे हे बर्‍याचवेळा त्या क्षेत्रातील अनुभवामधून आलेले असतात. यातून प्रशासकाची दूरदृष्टी (Vision) दिसून येते.
5) नकारात्मक दृष्टीकोनातून निर्णय घेऊ नये - अनेकवेळा उमेदवार त्याच्या पूर्वग्रहदूषित मतामुळे विशिष्ट समस्येविषयी नकारात्मक भूमिका स्वीकारतो. अशा व्यक्ती भविष्यातील संभाव्य धोक्याबद्दल सतत विचार करून त्यावर जास्त भार देतात.
6) समस्या सोडवण्यासाठी उत्तम प्रतीच्या उपायापेक्षा उत्तम प्रतीची कामगिरी महत्त्वाची असते - निर्णय घेताना उपाय व कामगिरी दोन्हीही उत्तम प्रतीचे असणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्या प्रकारचे निराकरण अपेक्षित असते ते गाठणे शक्य नाही.
7) अधिकाधिक संभाव्य धोक्यांचा विचार व नियोजन केल्यास कमी समस्यांना सामोरे जावे लागते - संभाव्य धोक्यांबद्दल विचार करणे व त्या दृष्टीने नियोजन करणे हे यशस्वी अधिकार्‍याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे.
8) जर नागरिक एखाद्या सरकारी योजनेला पाठिंबा देत नसतील तर ती राबविण्याकरिता वेळप्रसंगी नागरिकांवर जबरदस्ती करू नये - नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरुद्ध आहे.
9) एखादी माहिती अतिशय संवेदनशील स्वरुपाची नसल्यास ती नागरिकांनी उपलब्ध करावी - जी माहिती संवेदनशील अथवा राष्ट्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गुप्तता पाळावी अशी नसेल ती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास काहीच हरकत नसणे. नागरिकांचा ‘माहितीचा अधिकार‘ अशा प्रकारचा आहे.
10) एखाद्या कृतीतून सुरुवातीस होणारे वाईट परिणाम हे त्या कृतीतून मिळणार्‍या तात्पुरत्या फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे असतात - एखाद्या कृतीतून उद्भवणारे वाईट परिणाम हे खूप दूरगामी प्रभाव असणारे असू शकतात. म्हणूनच तात्पुरत्या फायद्यासाठी त्या कृतीतून उद्भवणार्‍या वाईट परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
11) एखाद्या समस्येचे निराकरण करताना अशी समस्या कोठे उद्भवलेली नाही याची माहिती समस्यायुक्त प्रसंगातील माहिती इतकीच महत्त्वाची असते - दोन सारख्या परिस्थितीमध्ये जर एकाच ठिकाणी समस्या उद्भवत असेल तर जिथे समस्या उद्भवलेली नाही त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा अभ्यास करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. दोन परिस्थितीमधील बारकावे व त्यातील फरक घेतल्यास समस्या निवारण जलद होऊ शकते.
12) ठरवून दिलेल्या निर्णयप्रक्रियेचा अभ्यास सृजनशील निर्णय प्रक्रियेसाठी फायद्याचा असतो हा गैरसमज आहे - समस्या सोडवणूक ही सृजनशील पद्धतीने केल्यास, दिलेले नियम त्यात अडथळा आणतात म्हणूनच जास्तीत जास्त मुक्त व ताणविरहित वातावरणात सृजनशील निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
13) समस्या सोडवण्यासाठी परिणामांची निश्चिती नसली तरी तो मार्ग योग्य नसतो - परिणामांची निश्चिती नसताना केवळ निवडलेला मार्ग योग्य आहे या एका कारणाकरिता तो निर्णय लादता येत नाही. मार्ग योग्य असणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच परिणामांची व त्यातून मिळणार्‍या फायद्यांबद्दल निश्चिती असणे आवश्यक आहे.
14) एखाद्या गुन्हेगाराकडे दयाभावाने बघणे चूक आहे - गुन्हेगाराकडे कधी दयाभावनेने बघावे, कधी नाही याच्यासाठी नियमावली बनविणे अशक्य आहे. कायद्याने जर एखादा व्यक्तीला गुन्हेगार म्हणून प्रस्थापित केले तर, कायद्याप्रमाणे त्या व्यक्तीला शिक्षा न होणे हा कायद्याचा अपमान असतो.
15) अधिकारी म्हणून भूमिका योग्य असेल तर जनतेच्या पाठिंब्याची तुम्हाला गरज नसते - ही प्रवृत्ती चुकीची आहे. कोणतीही लोककल्याणकारी योजना राबवायची असल्यास जनतेचा, लोकांचा सहभाग आणि पाठिंबा आवश्यक आहे. जनता एखादा निर्णय स्वीकारण्यास उत्सुक नसेल तर त्यामागेदेखील काही कारणे असू शकतात.
16) जास्त लोकांना होणारा फायदा योग्य असतो - याच ध्येयावर आधारित लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे धोरणे ठरविताना अधिकाधिक लोकांना जास्तीतजास्त फायदा, आनंद मिळावा असे ध्येय असणे योग्य असते.
17) एकाचे श्रेय दुसर्‍याला देऊ नये - तुम्ही केलेल्या कामाबद्दल जर तुमच्या सहकार्‍याला श्रेय मिळाले तर त्यात काहीच चूक नाही कारण खात्याची किंवा गटाची प्रगती होणे हेच अंतिम ध्येय आहे - ही धोरणा चुकीची आहे. असे श्रेय दिल्यामुळे खात्याची अथवा गटाची प्रगती थांबणार नाही. परंतु त्या व्यक्तीला पुढे जाऊन जास्त जबाबदारीची पदे अथवा भूमिका बजावाव्या लागू शकतात. अशावेळेस ती व्यक्ती अशा जबाबदार्‍या घेण्यास पात्र असेलच असे नाही. विधानाला मान्यता देण्यातून एकाच्या कामाचे श्रेय दुसर्‍याने लाटावे हे उमेदवारास तत्त्वतः: मान्य आहे असा समज होण्यास पुरेसा वाव आहे. म्हणूनच अशाप्रकारच्या विधानांमधून उमेदवाराचे नैतिक अधिष्ठान किती पक्के आहे हे तपासले जाते.
18) जोपर्यंत आरोपीबद्दल ठोस पुरावा असत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये - कोणत्याही परिस्थितीत निरपराध्याला शिक्षा होणे संविधानास मान्य नाही.
19) योग्य ध्येय गाठण्यासाठी कोणतेही मार्ग वापरणे न्याय्य नसते - ध्येय योग्य असेल तरीदेखील त्याकरिता चुकीचा मार्ग वापरणे समर्थनीय होऊ शकत नाही. परिणामांची निश्चिती असेल तरीदेखील ते परिणाम साधण्यासाठी मार्गदेखील योग्यच हवा.
20) दूरदृष्टी ठेवून केलेली कामे ही रोजच्या कामांपेक्षा जास्त महत्त्वाची असतात - एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काम करत असताना आपण घेत असलेल्या निर्णयांच्या दूरगामी परिणाम काय आहेत. याचा निर्णय घेणार्‍याला पुरेशी कल्पना हवी व रोजच्या कामापेक्षा देखील बर्‍याचवेळा ही दूरदृष्टी अनेक धोके टाळू शकते.
