वैश्विक लिंगभेद अहवाल 2021
- 04 Apr 2021
- Posted By : study circle
- 313 Views
- 1 Shares
वैश्विक लिंगभेद अहवाल 2021
’वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने 1 एप्रिल 2021 रोजी स्त्री आणि पुरुष यांच्या समानतेची परीक्षा करणारा अहवाल प्रकाशित केला. त्यात 156 देशांचे परीक्षण करण्यात आले. या 156 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 140 वा आहे. भारत आर्थिक-राजकीय प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, आजही देशात लैंगिक विषमतेची परिस्थिती गंभीर आहे, हे दिसून येते.
• जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक 2021 -
1) हा निर्देशांक 2006 पासून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. संपूर्ण जगभरात लैंगिक असमानतेची स्थिती अचूकपणे दर्शवण्याचे काम ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स च्या माध्यमातून जागतिक आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) करतो.
2) विविध क्षेत्रांतील लिंगभावसापेक्ष असमानता आणि तिच्यामध्ये होणारी प्रगती दरवर्षी मोजणे या हेतूने केलेल्या अभ्यासातून हा निर्देशांक तयार होतो.
3) वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांच्या सहभागाबाबत वेगवेगळ्या पैलूंची तुलना करून 4 उपनिर्देशांक तयार करण्यात आले असून त्यांच्या आधारे देशांना 0 ते 1 दरम्यान गुण देण्यात येतात. यामध्ये 0 गुणांचा अर्थ संपूर्ण असमानता तर 1 गुणाचा अर्थ संपूर्ण समानता असा होतो.
4) वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांचा सहभाग किंवा त्यांना मिळणारे लाभ पुरुषांच्या तुलनेत किती कमी किंवा असल्यास जास्त आहेत हे जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांकाच्या माध्यमातून मांडले जाते.
5) एकूण 156 देशांमधील महिलांची पुरुषांच्या तुलनेतील स्थिती आणि त्याआधारे या देशांचा क्रम यातून मांडला जातो. या निर्देशांकातील मुद्दे हे मानवी हक्क आणि एकूणच महिलांच्या हक्कांबाबत योग्य दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे ठरतात.
• ठळक नोंदी -
1) लिंगभेद सर्वात कमी असलेल्या देशात आइसलँड पहिल्या क्रमांकावर सलग 12 व्यांदा आला आहे. येथे पुरुष व महिला यांच्यातील भागीदारी समसमान आहे. आइसलँड बरोबर फिनलँड, नॉर्वे, न्यूझीलंड, स्वीडन, नामिबिया, रवांडा, लिथुआनिया, आयर्लंड व स्वित्झर्लंड हे देश पहिल्या 10 च्या यादीत आहेत. तर ब्रिटन 23 व अमेरिका 30 व्या क्रमांकावर आहे.
2) लैंगिक समानतेबाबत अफगाणिस्तान सर्वात खालच्या क्रमांकावर असून येमेन, पाकिस्तान, सीरिया, काँगो, इराण, माली, चाड, सौदी अरेबिया हे टॉप-10 असमानतावादी देशात समाविष्ट आहेत.
3) दक्षिण आशियात सर्वात खराब कामगिरी करणार्‍या शेवटच्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला. 2021 अहवालानुसार स्त्री-पुरुष समानतेत भारताच्या मागे केवळ पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान आहेत. भारताचे शेजारी श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि बांगला देशही भारताच्या पुढे आहे. दक्षिण आशिया हा तसा जगातील गरीब तसेच परंपरागत मूल्यांना चिकटून राहणारा प्रदेश आहे.
4) बांगला देश या यादीत 65 व्या क्रमाकांवर असून नेपाळ 106, पाकिस्तान 153, अफगाणिस्तान 156, भूतान 130 व श्रीलंका 116 व्या स्थानावर आहे.
5) अर्थव्यवस्थेत महिलांचा आर्थिक सहभाग, आर्थिक संधी, या वर्गातही द. आशियाची कामगिरी अत्यंत खराब असून येथील लिंगभेद 3 टक्क्याने वाढून 32.6 टक्के इतका झाला आहे. तर राजकीय सशक्तीकरणाच्या प्रक्रियेतही द. आशियाची प्रगती अत्यंत खराब आहे. येथे महिला मंत्र्यांची 2019 मध्ये टक्केवारी 23.1 टक्के होती ती 2021 मध्ये 9.1 टक्के इतकी घसरली आहे.
निर्देशांकासाठी उपयुक्त प्रमुख निकष -
• स्त्री-पुरुष समानतेच्या पुढील मुद्द्यांचा वापर करून या निर्देशांकात जगभरच्या देशांमधील महिलांच्या स्थितीची आकडेवारी संयुक्तपणे प्रकाशित करण्यात येते-
1) महिलांचे शिक्षण व शिक्षणाची उपलब्धता
2) महिलांची राजकीय ताकद
3) महिलांना उपलब्ध समान संधी
4) महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण
5) महिलांचा आर्थिक क्षेत्रातील सहभाग
6) महिलांचा राजकीय क्षेत्रातील सहभाग
• सार्‍या जगाचा विचार केला तर महिलांच्या श्रमांचे मूल्य वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉनसकट 50 बड्या कंपन्यांच्या एकत्रित मूल्यापेक्षाही जास्त असेल.
• आईसलँड स्त्री-पुरुष समानतेत पहिल्या क्रमांकावर -
1) 2021 च्या पाहणीत आईसलँड हा 4 लाखांच्या आत लोकसंख्या असणारा छोटासा देश पहिला आला.
2) आईसलँडचा इतिहास पाहिला तर 1975 मध्ये या देशातील 90 टक्के गृहिणींनी अचानक संप पुकारला होता. त्यांनी स्वयंपाक व इतर कामे करायचे नाकारले. पुरुषांची पळापळ झाली. मुलांच्या खाण्याची व्यवस्था करावी लागली. या गडबडीत पुरुषांचे नेहेमीचे काम, नोकर्‍या थांबल्या. त्याचा फटका अर्थकारणाला बसला. या अभूतपूर्व आणि महिलांनी हृदयावर दगड ठेवून केलेल्या संपामुळे एक घडले. महिलांच्या ’मोजल्या न जाणार्‍या अपार कामाची’ किंमत तेथे कळली. तिचे मोजमाप होऊ लागले.
3) गेल्या 45 वर्षांच्या प्रवासाचे फळ म्हणजे आईसलँड स्त्री-पुरुष समानतेत गेली 12 वर्षे पहिल्या क्रमांकावर आहे.
• बांग्लादेशची कामगिरी चांगली -
1) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2021 च्या वैश्रि्वक लिंगभेद अहवालात द. आशियात बांगला देशची कामगिरी सर्वोत्तम झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. येथे पुरुष व महिलांमधील अंतर 71.9 टक्क्याने कमी तर भारतात हे प्रमाण 62.5 टक्क्याने कमी झालेले दिसून आलेले आहे.
• वैश्रि्वक लिंगभेद अहवालानुसार भारताची खराब कामगिरी -
2) 2020 मध्ये भारताचे स्थान 112 वे होते. 2021 मध्ये ते 28 क्रमांकाने घसरून ते 140 वर आले.
3) या अहवालानुसार भारतातील महिलांचे श्रमातील स्थान 24.8 टक्क्यावरून घसरून 22.3 टक्के झाले आहे. त्याच बरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील महिलांचे स्थान 29.2 टक्के इतके झाले आहे. वरिष्ठ व व्यवस्थापन पदावरील महिलांचे स्थानही घसरत चालले असून या पदांवर केवळ 14.6 टक्के महिला आहेत. केवळ 8.9 टक्के कंपन्यांच्या वरिष्ठपदी महिला कार्यरत आहेत.
4) पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे वेतन व त्यांच्या शिक्षण टक्केवारीतही घसरण दिसून आलेली आहे. भारतात पुरुषांच्या तुलनेत केवळ 20 टक्के महिला कमवत असून त्यामुळे तळातल्या 10 देशांच्या यादीत भारत घसरला असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
5) या लिंगभेद अहवालात प्रथा परंपराचे महिलांच्या आर्थिक सहभागावर दुष्परिणाम झालेले दिसून आलेले आहेत. चार पैकी एका महिलेला आपल्या आयुष्यात हिंसेचा सामना करावा लागलेला दिसून आलेला आहे. त्याच बरोबर 34.2 टक्के महिला अशिक्षित असून अशिक्षित पुरुषांची टक्केवारी 17.6 टक्के इतकी आहे.
6) महिलांचे कुटुंबकष्ट भारतात मोजले तर जात नाही. भारतीय महिलांच्या डोक्यावरचे संस्कृती जपण्याचे ओझे आणि त्याची पुरुषांना बिलकुल जाणीव नसल्याचे फळ म्हणजे हा अहवाल आहे. महिलांचे अमूर्त कष्ट केवळ आर्थिक मोजमाप करतानाच अदृशय राहात नाही, तर महिलांचे सगळे योगदानच अमूर्त किंवा अदखलपात्र करण्याची क्लृप्ती भारतीय पुरुषप्रधान व्यवस्थेला पक्की साधली आहे.
7) भाारतात महिलांचा कुटुंब, शेती, पशुपालन, गृहोद्योग, नोकरी-व्यवसाय, बालसंगोपन या क्षेत्रात प्रचंड उत्पादक सहभाग असला तरी त्यांना त्याचा मोबदला योग्य प्रमाणाताव पद्धतीने दिला जात नाही. महिलांच्या या सार्‍या कष्टांना ’अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट लेबर’ अशी संज्ञा आहे. भारतीय महिलांचे हे ’अमूर्त कष्टकाम’ असे युगानुयुगे चालू आहे.
8) भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महिलांच्या नुसत्या घरातील कामाचा वाटा 4 टक्क्यांहूनही अधिक असेल, असे म्हटले जाते. मात्र, ते मोजले जात नाही.
9) भाारतात महिलांचे नोकरी-व्यवसायांतील श्रममूल्य भारतात पुरुषांच्या 20 टक्केही नाही. कष्टकरी-कर्मचारी ते अत्यंत उच्चपदस्थ अशा सर्व पातळीवर भारतीय महिलांची सध्या पीछेहाट झाली आहे.
10) करोनाच्या तडाख्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी खास महिलांसाठीच्या तरतुदी वाढवाव्यात, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात भारताचे ’जेंडर बजेट’ यंदा 26 टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
11) पुरुषांच्या बरोबरीची किंबहुना अधिकच महत्त्वाची श्रमशक्ती म्हणून महिलांचे स्थान ओळखणे, मान्य करणे आणि त्यांच्या श्रमशक्तीचा उचित सन्मान करणे, हे भारतीय समाजाला अजूनही शिकता आलेले नाही.
12) श्रमशक्तीचा सन्मान म्हणजे महिलांना समाजात सर्वत्र बरोबरीची वागणूक आणि संधी देणे होय. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका निकालात भारतातील महिलांच्या घरगुती कामांचे मूल्यमापन आपण कसे करतो, असा कळीचा प्रश्र्न उभा केला होता. एका देशात घटस्फोट प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायाधिशांनी त्या महिलेच्या पाच-सहा वर्षांच्या घरगुती कामाचा हिशेब करून तेवढे ’वेतन’ महिलेला देण्यास भाग पाडले होते.
13) शिक्षण व आरोग्य यांच्याबाबत तर मुली लहान असल्यापासून घरात भेदभाव अनुभवत असतात. भारतीयांच्या समूहमनातली स्त्रीबद्दलची खोल दडून बसलेली दुय्यमतेची आणि हीनत्वाची भावना दूर करणे अनिवार्य आहे.
14) 2020-21 च्या करोना काळात भारतीय महिलांची स्थिती अधिकच शोचनीय झाली; हे खरे असले तरी करोना नसता तरी हा क्रमांक काही फार वर गेला नसता.
• लिंग विषमतेची ऐतिहासिक पार्श्र्वभूमी -
1) प्राचीन किंवा वैदिक काळात भारतीय समाजातील महिलांचे स्थान नक्कीच प्रायोरिटीचे होते, त्या वेळी सभा आणि समितीसारख्या सामाजिक संस्थांमध्ये महिलांचे समान प्रतिनिधित्व होते. याशिवाय अपाला, लोपामुद्रासारख्या स्त्रियांनीही वेदांच्या निर्मितीस हातभार लावला.
2) स्त्रियांच्या कल्पनेतूनच शेतीचा शोध लागला. आणि उत्पादनाला निश्रि्चतता प्रधान झाली. परंतू नंतरच्या काळात स्त्रियांची स्थिती दुर्बल होत राहिली. त्याला कारणं ही तशीच होती. समांतरपणे काम विभागणी आणि समान स्त्री पुरुष सहयोगाची जागा पुरुष बळकावून एकटे धानाचे धनी होऊन बसले.
• लैगिक स्वातंत्र्य आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढा -
1) प्राचीन काळानंतर, मध्ययुगीन काळात स्त्रियांची स्थिती आणि प्राथमिकतेचे स्थान आणखीनच ढासळत गेले. अशा प्रकारे, लैंगिक स्वातंत्र्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात काही आधुनिक विचारवंतांनी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद होते आणि या प्रयत्नांमुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतीय घटनेत महिला समानता आणि महिला सबलीकरणाची नवीन संकल्पना उदयास आली. त्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले गेले, अनेक तरतुदी देखील करण्यात आल्या.
• भारतात लैंगिक असमानतेचे घटक -
2) भारतात लैंगिक असमानतेचे घटकः सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रगती असूनही, पितृसत्तात्मक मानसिकता सध्याच्या भारतीय समाजात जटिल स्वरूपात प्रचलित आहे. यामुळे महिलांना अजूनही एक जबाबदारी मानली जाते. महिला व पुरूष यांच्यात आरोग्य, शिक्षण, काम, राजकारण यात खूप दरी आहे.
3) डॉ. राममनोहर लोहिया म्हणत की ”स्त्री व पुरुष यासाठी नीति-अनितीची वेगळी फूटपट्टी नसावी, योनि शुचितेचा बोजा स्त्रियांनी झिडकारून द्यावा. सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्थेमुळे महिलांना विकासासाठी कमी संधी मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्व पूर्णपणे विकसित झाले नाही.” सबरीमाला आणि तिहेरी तालक सारख्या विषयांवर सामाजिक मतभेद पुरुषप्रधान मानसिकता प्रतिबिंबित करतात.
• महिला आणि हक्क -
1) आजही भारतात व्यावहारिक पातळीवर (वैधानिक स्तरावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, स्त्रियांचा मालमत्तेवर समान अधिकार आहेत), कौटुंबिक मालमत्तेवरील महिलांचा हक्क प्रचलित नाही, म्हणून त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो. राजकीय स्तरावर पंचायती राज व्यवस्था वगळता उच्च कायदेशीर संस्थांमध्ये महिलांना विशेष आरक्षण नाही.
• शैक्षणिक घटक -
2) शिक्षणाच्या मानदंडांवर पुरुषांपेक्षा महिलांची स्थिती कमकुवत आहे. गेल्या दोन दशकांत मुलींच्या शैक्षणिक नोंदणीत वाढ झाली आहे आणि माध्यमिक शिक्षणापर्यंतच्या लैंगिक समानतेचा दर्जा अद्यापही गाठला जात आहे, तरीही उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणात महिलांची शैक्षणिक नोंद अजूनही पुरुषांपेक्षा खूपच कमी आहे. शैक्षणिक विषमतेचे हे विष पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने पेरले आहे. स्त्रियांना समान शिक्षणाच्या संधी नसल्याने ही दरी अजून खोलवर जाते.
• भारतात महिला असमानता संपविण्याचे प्रयत्न -
3) समाजाच्या मानसिकतेत हळूहळू बदल होत आहेत, परिणामी महिलांशी संबंधित मुद्द्यांवर गंभीरपणे चर्चा होत आहे. तिहेरी तलाक, हाजी अली या मुद्द्यांवरील सरकार आणि कोर्टाच्या सक्रियतेमुळे महिलांना सबलीकरण दिले जात आहे.
4) मेक्सिकन कृती योजना (1975), नैरोबी भविष्य निर्धारण रणनीती (1985) आणि 21 व्या शतकासाठी तार्किक समानता तसेच विकास आणि शांतता याविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या अधिवेशनातील ठराव भारताने स्वीकारले.
5) बीजिंग घोषणा आणि कृती मंच कार्यान्वित करण्यासाठी अधिक कार्यवाही आणि पुढाकाराने लैंगिक समानतेबद्दल जागतिक उपक्रमांना मान्यता दिली आहे.
6) बेटी बचाओ बेटी पढाओ, एक स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना आणि महिला शक्ती केंद्र यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे सशक्तीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या परिणामी, मुलींचे लैंगिक प्रमाण आणि शैक्षणिक नावनोंदणीमध्ये प्रगती दिसून येत आहे.
7) मुद्रा आणि इतर महिला केंद्रित योजना आर्थिक क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी चालविल्या जात आहेत.
