अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह
- 28 Mar 2021
- Posted By : Study Circle
- 407 Views
- 1 Shares
अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह
अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह हा 836 छोट्या मोठ्या बेटांचा सीमान्त प्रदेश मानववंशशास्त्र,निसर्ग-पर्यावरण, इतिहास ह्या तीनही अंगांनी महत्त्वाचा आहे. तिथल्या काही मूळनिवासी जमाती आधुनिक जगाशी बिलकुल संबंध न ठेवता आपले शिकार,अन्न गोळा करणे हयाद्वारे जगत राहिल्या आहेत. मानववंशशास्त्रदृष्ट्या त्यांची आंतरविणीमुळे घटणारी संख्या हा एक काळजीचा विषय आहे. ‘नीती आयोगा’चे व्हिजन डॉक्युमेंट मध्ये सदर द्वीपसमूहातील लिटल अंदमान आणि ग्रेट निकोबार या दोन बेटांचे सिंगापूरमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सुचविलेल्या योजना इथल्या सृष्टी-व्यवस्थांच्या मुळावर उठणार्‍या आहेत.
• ‘नीती आयोगा’चे व्हिजन डॉक्युमेंट -
नीती आयोगाच्या मते, अंदमान-निकोबार बेटांच्या विकासातील मुख्य अडथळे -
1) मुख्य भारतीय भूमीशी असणारी ‘पुअर कनेक्टिव्हिटी’
2) अत्यंत नाजूक अवस्थेतील जैविक वैविध्य आणि सृष्टिव्यवस्था
3) सर्वोच्च न्यायालयाचे काही आदेश
4) मूळनिवासी लोकांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या कल्याणाचे विषय
• जैविक वैविध्य सृष्टिवैभव मिरवणारे लिटल अंदमान बेट -
1) पोर्ट ब्लेअरच्या 88 किमी दक्षिणेस 675.6 चौ.किमी क्षेत्रफळाचे हे बेट अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील चौथ्या क्रमांकाचे मोठे बेट.
2) 95% बेट म्हणजे घनदाट जंगल. त्यापैकी 640 चौ.किमी, हे भारतीय वन कायद्याखालील, तर 450 चौ.किमी ओंगे ह्या मूळनिवासी जमातीसाठी संरक्षित प्रदेश.
3) सपुष्प वनस्पतींचे एकूण 2500 प्रकार-त्यातले 223 प्रदेशनिष्ठ (अन्यत्र कुठेही न आढळणारे)
4) प्राण्यांच्या एकूण प्रजाती 5100 - त्यापैकी 100 गोड्या पाण्यातल्या, 2100 जमिनीवरील आणि 2900 समुद्री.
5) अंदमान सुसर, डुगोंग, कासवांचे काही प्रकार, अंदमानी रानडुक्कर, नाग हे संकटग्रस्त.
6) 244 प्रजातींचे पक्षी - त्यापैकी 96 प्रदेशनिष्ठ.
7) 179 प्रकारचे प्रवाळ.
8) 55 प्रकारच्या सस्तन प्राण्यांपैकी 32 प्रदेशनिष्ठ.
9) लेदर-बॅक कासवे ही 14 हजार किलोमीटर दूरवरून,ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या किनार्‍यांवरून, इथे अंडी घालण्यासाठी येतात.
10) बेटावरील एकूण जंगल 70,365.20 हेक्टर. त्यातले 20,540 हेक्टर ‘नीती आयोगा’च्या योजनांसाठी ‘वळवले’ जाणार. 24.4 लाख मोठ्या वृक्षांची कत्तल नियोजित.
• लिटल अंदमानच्या विकासाचे तीन विभाग-
1) विभाग 1 - यात एक आर्थिक जिल्हा, एक वैद्यकीय जिल्हा आणि एक रुग्णालय व पर्यटन जिल्हा (जिथे मूळ वस्ती नाही).
2) विभाग 2 - 85 चौ.किमी. वर पसरलेला - यामध्ये लीझर (आराम), फिल्म सिटी, निवासी आणि पर्यटन विभाग.
3) विभाग 3 - 52 चौ.किमी. वर पसरलेला - यामध्ये विशेष जंगल प्रदेश, निसर्गोपचार जिल्हा,आणि एक नेचर रिट्रीट. हे बेटाच्या पश्रि्चम बाजूला.
4) ‘वेळ पडली तर’ स्थानिक ओंगे लोकांची वसाहत पाण्यापासून धोका असलेल्या क्षेत्रात हलवली जाणार.
• ग्रेट निकोबार -
1) यूनेस्कोने जागतिक वारसा दर्जा दिलेले भारताचे दक्षिणेकडील टोक.
2) वनांचे अनेक प्रकार असलेले जगातील सर्वोत्तम सांभाळलेले विषुववृत्तीय पर्जन्यवन.
3) वनस्पतींच्या 648, तर प्राण्यापक्ष्यांच्या 330 जाती सापडणारे बेट.
4) अत्यंत दुर्मिळ अशा निकोबारी रानडुकरापासून ते निकोबार ट्री श्रू ,ग्रेट निकोबार तुरेवाला सर्पगरुड,निकोबारी पॅराडाईज फ्लायकॅचर आणि अत्यंत संकटग्रस्त आणि प्रदेशनिष्ठ निकोबरी मेगापोड पक्षी अशा प्रजातींचा अधिवास.
5) शोंपेन ह्या मूळनिवासी जमातीचे हे संरक्षित क्षेत्र.
6) इथला गँलाथिया बे हा समुद्रकिनारा संपूर्ण देशातील समुद्री कासवांचा सर्वोत्तम अधिवास मानला जातो.
7) संपूर्ण निकोबार किनारपट्टी नियमन कायद्यानुसार हा सी आर झेड-1, म्हणजे सर्वाधिक संरक्षण असणारा किनारपट्टीचा भाग आहे.
• नीती आयोगाने सुचवलेले उपाय -
1) निसर्गसंपन्न भागातील घनदाट जंगले आणि कळीचा किनारा ह्यांच्या एकूण 244 चौ. किमी विविध प्रकारे विकास करणे.
2) संरक्षित वनाचा 32% भाग अनारक्षित करणे.
3) ओंगे राखीव जमिनीपैकी 138 चौ.किमी. अथवा 31% भाग काढून घेणे.
4) वेळ आल्यास ओंगे जमातीस बेटाच्या अन्य भागात हलवणे.
• ग्रेट निकोबारचा विकास करणारे नीति आयोगाचे व्हिजन डॉक्युमेंट -
1) पहिल्या टप्प्यात 22 चौ. किमी. वर एक एअरपोर्ट कॉम्प्लेक्स
2) एक ट्रान्सशिपमेंट बंदर हे दक्षिणेला (खर्च 12,000 कोटी रुपये)
3) किनारपट्टीला समांतर अशी मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, फ्री ट्रेड झोन आणि माल-साठवणुकीचे विशाल गोदाम हे सगळे नैऋत्येला.
4) एकूण लागणारी जमीन बेटाच्या क्षेत्रफळाच्या, म्हणजेच 910 चौ.किमी. च्या साधारणतः 18% आणि एक चतुर्थांश किनारा.
• गँलाथिया बे -
1) 5 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या ‘राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा’च्या बैठकीत, संपूर्ण ‘गँलाथिया बे’ हा भाग अनारक्षित (डिनोटिफाय) केला गेला. त्याच सुमारास भारताचा कासव संरक्षण कार्यक्रम आकाराला येत होता. तो 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी जाहीर झाला. त्यात मात्र पूर्ण गँलाथिया बेट, हा देशभरातील कासवांचा अत्यंत महत्त्वाचा अधिवास मानला गेला. नंतर एका तज्ज्ञ समितीने हा भाग शून्य प्रमाणावर आरक्षित, असे त्याचे स्वरूप बदलून नीती आयोग प्रस्तावाला जमीन मोकळी करून दिली.
2) स्थानिक एकात्मिक विकास अभिकरणाचा प्रतिकूल अहवाल विचारात घेतला गेला नाही.
3) शोंपेन जमातीबाबत धोरण 2015 मध्ये जाहीर झाले होते. त्यात त्यांची जीवनपद्धती लक्षात घेऊन कोणतेही मोठे प्रकल्प ह्या भागात उभे करायचे नाहीत, असे ठरले होते.
