केंद्रशासित प्रदेशांची उत्क्रांती
भारत देशामध्ये 28 राज्यांसह 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.
• 1874 मध्ये ब्रिटिश काळात काही प्रदेश अनुसूचित जिल्हे म्हणून निर्माण करण्यात आले.
• त्यांना चीफ कमिशनर यांचे प्रांत म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले.
• 1950 साली भारतीय संविधानात सुरुवातीस 28 प्रांतांचे 4 वर्ग पाडण्यात आले होते -अ, ब, क, ड.
• 1950 च्या मूळ घटनेत चीफ कमिशनर यांच्या प्रांताची भाग क व ड राज्य म्हणून गणना करण्यात आली.
1950 साली असलेले 11 केंद्रशासित प्रदेश -
• ब्रिटिश अमदानीत चीफ कमिशनर प्रमुख अधिकारी असलेल्या अजमेर (1), कूर्ग (2) व दिल्ली (3) ह्या प्रांतांना ‘क’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
• भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांपैकी रेवा, बुंदेलखंड व बधेलखंड ही मध्य प्रदेशातील व पंजाबच्या उत्तर सीमेजवळील संस्थाने अतिशय मागासलेली असल्यामुळे आणि शेजारच्या प्रांतात त्यांना विलीन करण्यासंबंधी एकमत नसल्यामुळे त्यांचे अनुक्रमे विंध्य प्रदेश (4) व हिमाचल प्रदेश (5) असे 2 प्रांत करण्यात आले.
• कच्छ (6), मणिपूर (7), त्रिपुरा (8) ही संस्थाने पाकिस्तानच्या सीमेलगत असल्याने ती केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली असणे आवश्यक वाटले.
• भोपाळ (9) मध्ये मुसलमानांची संख्या जास्त असल्यामुळे आणि विलासपूर (10) येथे भाक्रानानगल हे प्रचंड धरण बांधले जात असल्यामुळे त्यांनाही वेगळ्या ‘क’ राज्याचा दर्जा मिळाला.
• अंदमान आणि निकोबार बेटांना (11) ‘ड’ राज्य संबोधण्यात आले.
• 1956 - या 11 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात अनेकांना शेजारच्या राज्यांत विलीनीकरण झाले.
केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण केले?
1) सांस्कृतिक भिन्नता या आधारावर पद्दुचेरी, दादरा व नगर हवेली, दमन दीव, गोवा या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
2) राजकीय व प्रशासकीय कारणे या आधारावरती चंदिगड व दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
3) व्यूहात्मक महत्त्व या आधारावर अंदमान व निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
4) आदिवासी कल्याण या उद्देशाने मिझोरम, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या भागाला केंद्रशासित बनवण्यात आले.
केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन कोण करते?
• भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 8 मध्ये कलम 239 ते 241 दरम्यान केंद्रशासित प्रदेशात बद्दलच्या तरतुदी आहेत.
• कलम 239 नुसार प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन राष्ट्रपतींच्या कडून नियुक्त केलेल्या प्रशासनका मार्फत मार्फत केले जाईल.
• जम्मू काश्मीर, लडाख, दिल्ली, पद्दुचेरी, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक नायब राज्यपाल असे म्हटले जाते.
• चंदिगड, दादरा व नगर हवेली आणि दमन दीव, लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना प्रशासक असे म्हटले जाते.
• राष्ट्रपती एखाद्या राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक लगतच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून करू शकतात. अशावेळी तो प्रशासक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने स्वतंत्रपणे कार्य करतो. पंजाबचे राज्यपाल चंदिगडचे प्रशासक म्हणून कार्य करतात.
पद्दुचेरी व दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद आहे -
• 14 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1962 नुसार कलम 239 ए समाविष्ट करण्यात आले त्यानुसार पद्दुचेरी ला विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळ किंवा दोन्ही निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला. असा कायदा कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती समजला जाणार नाही असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
• केंद्रशासित प्रदेशांचे शासन कायदा 1963 करण्यात आला आणि पद्दुचेरी साठी विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली. पद्दुचेरी च्या विधानसभेमध्ये 30 सदस्य असतात.
• 69 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1991 मध्ये कलम 239 ए ए हे समाविष्ट करण्यात आले आणि दिल्लीला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र असे नामकरण करण्यात आले. तसेच विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद दिल्लीसाठी करण्यात आली.
केंद्रशासित प्रदेशांचे कायदे -
• संसदेला केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबत कायदा करण्याचा अधिकार आहे.
• दिल्ली व पद्दुचेरी साठी सुद्धा संसद कायदा करू शकते.
• पुडुचेरी विधानसभा स्वतःसाठी राज्यसूची व समवर्ती सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते.
• दिल्ली विधानसभा मात्र राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करता येतो. त्यातून सार्वजनिक सुव्यवस्था पोलीस आणि भूमी हे विषयी यातून वगळण्यात आलेले आहेत.
• कलम 240 नुसार राष्ट्रपतींना अंदमान निकोबार बेटे लक्षद्वीप दादरा व नगर हवेली दमन दीव या केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता प्रगती सुशासनासाठी नियमने करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
• कलम 241 नुसार संसद कायद्याद्वारे केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते सध्या दिल्लीसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय असलेल्या एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे.
दिल्ली विधानसभा व दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -
• 69 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1991 मध्ये दिल्लीला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र असे करण्यात आले आणि दिल्लीच्या प्रशासक खास लेफ्टनंट गव्हर्नर असे पदनाम देण्यात आले. दिल्लीच्या विधानसभेमध्ये सदस्य संख्या 70 असून हे सदस्य प्रत्यक्ष निवडले जातात.
• दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचा आकार विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के म्हणजे फक्त सात इतकं निश्चित करण्यात आली आहे.
• दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते तर अन्य मंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने केली जाते.
• लेफ्टनंट गव्हर्नर स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता इतर कार्य मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या मदत व सल्ल्याने करतात.
• लेफ्टनंट गव्हर्नर व मंत्री यांच्या दरम्यान मतभेद निर्माण झाल्यास लेफ्टनंट गव्हर्नरला ती बाब राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवावी लागते. राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसारच कृती करावी लागते.
• भारताच्या इतर राज्यांमध्ये आपले निवडलेले सरकार असते. मात्र केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये भारत सरकारचे शासन असते.भारचाचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशासाठी एक एक सरकारी अधिकारी अथवा उप राज्यपालाची नेमणूक करतात.
• 1956 ली सातव्या घटनादुरुस्तीद्वारे 14 घटक राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली.
1956 मध्ये 6 केंद्रशासित प्रदेश होते-
1) अंदमान बेटे
2) लक्षद्वीप बेटे (1973 पूर्वी लक्षदीप चे नाव मिनिकॉय अमिनदीवि)
3) हिमाचल प्रदेश
4) मणिपूर
5) त्रिपुरा
6) दिल्ली (1992 मध्ये ‘दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ असे नामकरण)
1956 नंतर काही संपादित प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला -
• पोर्तुगीजांकडून मिळालेल्या गोवा, दिव, दमन व दादरा, नगर हवेली यांचा समावेश होतो.
• फ्रेंचांकडून पोंडीचेरीचा समावेश भारतात करण्यात आला. 16 ऑगस्ट 1962 रोजी पुदुचेरी भारतात आले.
• काळाच्या ओघात व परिस्थितीच्या गरजेनुरूप या केंद्रशासित प्रदेशांची रूपांतर राज्यांमध्ये करण्यात आले.
केंद्रशासित प्रदेशात पुढीलप्रमाणे बदल झाले-
1) दादरा व नगरहवेली (1961)
2) गोवा, दीव, दमण (1962)
3) पाँडिचेरी (1962)
4) चंडीगढ (1966)
5) मिझोराम (1972)
6) अरुणाचल प्रदेश (1972)
1956 नंतरचे नवीन केंद्रशासित प्रदेश
दादरा व नगर हवेली
1) 1954 मध्ये दादरा व नगर हवेलीला पोर्तुगीजापासून स्वातंत्र्य मिळाले.
2) 1954 ते 1961 पर्यंत लोकांद्वारे नियुक्त प्रशासकाद्वारे दादरा व नगर हवेलीचा कारभार पाहण्यात आला.
3) 11 ऑगस्ट 1961 रोजी दादरा व नगर हेवेलीला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
4) 10 व्या घटनादुरुस्तीने 1961 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशात परावर्तित करण्यात आले.
5) 2020 मध्ये दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव यांचे एकत्रीकरण करुन त्यांचा एकच केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला.
गोवा, दमन व दीव
1) 1961 मध्ये पोर्तुगीजाविरुद्ध पोलिस कारवाई करून या क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्यात आले.
2) 1961 साली गोवा, दमन व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.
3) 12 व्या घटनादुरुस्ती,1962 द्वारे यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
4) 30 मे 1987 रोजी गोवा व दमन दीव राज्यांचे विभाजन करून दमन व दीवला पुन्हा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.
5) 2020 मध्ये दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव यांचे एकत्रीकरण करुन त्यांचा एकच केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला.
पुड्डुचेरी
1) 1 नाव्हेेंंबर 1954 रोजी फ्रेंचांनी डी फैक्टो ट्रीट्रीद्वारे हे ठिकाण भारताला सुपूर्द केले.
2) 1954 ते 1962 पर्यंत पुड्डुचेरी भारताचे अर्जित राज्य होते. कारण अध्यार्पणाच्या संधीला फ्रांस सरकारने अनुमोदन दिले नव्हते. 16 ऑगस्ट 1962 पर्यंत याचे प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र रूपाने चालवले गेले. फ्रांसने अनुमोदन दिल्यानंतर डिसेंबर 1962 मध्ये पुड्डुचेरी भारताचा भाग बनला.
3) 1962 साली 14 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पुड्डुचेरीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. या प्रदेशात पुड्डुचेरी, कराईकाल, माहे, यानम यांचा समावेश होता.
हिमाचल प्रदेश व चंदीगड
1) 1966 साली हिमाचल प्रदेश व चंदीगड ला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
2) 1966 च्या शाह आयोगाच्या शिफारसीनुसार हरयाणा व पंजाबसोबत लागून असलेल्या पर्वती हिमाचल भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन हिमाचल प्रदेश असे नाव देण्यात आले.
3) पंजाब व हरयाणा या दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून चंदीगड शहराला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
4) 1970 साली हिमाचल प्रदेशला घटक राज्याला देण्यात आला.
मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश -
1) 1972 मध्ये आसाममधील मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
4) 1985 साली मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश यांना घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
पुढील केंद्रशासित प्रदेशांना संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला-
1) हिमाचल प्रदेश (1970)
2) मणिपूर (1972)
3) त्रिपुरा (1972)
4) मिझोराम (1985)
5) अरुणाचल प्रदेश (1985)
1974 मध्ये 9 केंद्रशासित प्रदेश होते-
1) अंदमान बेटे (1956)
2) लक्षद्वीप बेटे (1956)
3) दिल्ली (1956)
4) दादरा व नगरहवेली (1961)
5) गोवा, दीव, दमण (1962)
6) पाँडिचेरी (1962)
7) चंडीगढ (1966)
8) मिझोराम (1972)
9) अरुणाचल प्रदेश (1972)
गोवा, पाँडिचेरी व मिझोराम यांत, विधानसभा व मंत्रिमंडळे स्थापन करण्यात आली असली, तरीही या सर्व राज्यांच्या संबंधी कायदे करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेला आहे.
जम्मू काश्मीर -
• जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. हा 2019 पर्यंत भारताचे एक राज्य होता. भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे.
• 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये, भारतीय संसदेने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम मंजूर केला.
• 2019 साली जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांचे विभाजन केल्याने 9 केंद्रशासित प्रदेश झाले.
लडाख -
• 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करुन केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले.
• या कायद्याच्या अटींनुसार केंद्रशासित प्रदेश हा भारत सरकारच्या वतीने काम करणार्‍या उपराज्यपालांमार्फत प्रशासित केला जातो आणि तेथे निवडून आलेली विधानसभा किंवा मुख्यमंत्री नसतात. केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक जिल्हा पूर्वीप्रमाणे स्वायत्त जिल्हा परिषद निवडण्याची तरतूद कायम ठेवली गेली.
दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली
• 2020 - दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली या दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विलानीकरणा मुळे पुन्हा ती संख्या 8 झाली.
2021 - भारताचे 8 केंद्रशासित प्रदेश खालील आहेत.
1) अंदमान आणि निकोबार (1956)
2) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (1956)
3) लक्षद्वीप (1956)
4) पुडुचेरी (1962)
5) चंदीगड (1966)
6) जम्मू-काश्मीर (2019)
7) लडाख (2019)
8) दमण आणि दीव आणि दादरा नगर हवेली (2020)
केंद्रशासित प्रदेशांच्या नावांमध्ये करण्यात आलेले बदल -
• 1973 - मिनीकॉय, लैकदिव, अमीनदीवी बेटांचे नाव बदलून लक्षद्वीप असे ठेवण्यात आले.
• 1 फेब्रुवारी 1992 - 69 व्या घटनादुरुस्ती (1991) अन्वये दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा न देता त्याचे रूपांतर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र असे करण्यात आले.
• 2006 - पाँडीचेरीचे नाव बदलून पुदुच्चेरी असे ठेवण्यात आले.
भारतातील घटक राज्ये
• 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधानानुसार देशात 28 प्रांत होते. या प्रांतांचे 4 वर्ग पाडण्यात आले होते -अ, ब, क, ड. या 28 प्रांतांतून पुढे 1956 साली सातव्या घटनादुरुस्तीद्वारे 14 घटक राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली.
1) भाग अ प्रांत (9) - आसाम, बिहार, मध्य प्रांत व बेरार, मद्रास, मुंबई, ओरिसा, पूर्व पंजाब, उत्तरप्रदेश (युनायटेड प्रॉव्हिन्स), पश्चिम बंगाल
2) भाग ब प्रांत (8) - हैद्राबाद, जम्मू काश्मीर, मध्य भारत, म्हैसूर, पेप्सू (पंजाब अँड ईस्ट पंजाब स्टेट्स युनियन), राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन
3) भाग क प्रांत (10) -अजमेर, भोपाळ, बिलासपूर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपूर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश
4) भाग ड प्रांत (1) - अंदमान व निकोबार
1956 मध्ये देशात असलेली 14 घटकराज्ये -
1) आंध्र प्रदेश
2) आसाम
3) बिहार
4) जम्मू काश्मीर
5) केरळ
6) मध्य प्रदेश
7) मद्रास
8) मुंबई
9) म्हैसूर
10) ओरिसा
11) पंजाब व पेप्सू
12) राजस्थान
13) उत्तर प्रदेश
14) पश्चिम बंगाल
1956 नंतरची नवीन राज्ये
15 वे राज्य गुजरात
1) 1960 साली 15 वे राज्य म्हणून गुजरातची निर्मिती करण्यात आली.
2) भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मितीसाठी गुजरातमध्ये ‘महागुजरात आंदोलन’ तर महाराष्ट्रात ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली.
3) महागुजरात आंदोलनाचे नेतृत्व इंदुलाल याज्ञिक यांनी केले. ‘महागुजरात’ हा शब्द सर्वप्रथम कन्हैयालाल मुन्शी यांनी 1937 साली कराची येथे भरलेल्या ‘गुजराती साहित्य परिषदेत वापरला.
4) पंडित नेहरूंनी गुजरात, बॉम्बे व महाराष्ट्र अशी तीन राज्ये बनविण्याचे ठरवले; पण महाराष्ट्रातून त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. ‘डांग व ‘मुंबई या प्रदेशांवरून गुजरात व महाराष्ट्र या दोन्हीत वाद निर्माण झाला. शेवटी ‘डांग गुजरातला जोडून व ‘मुंबई महाराष्ट्रास देऊन हा वाद मिटविण्यात आला.
5) ‘मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960ङ्क द्वारे द्वैभाषिक मुंबई राज्याची महाराष्ट्र व गुजरात अशी विभागणी करण्यात आली.
6) स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते तर स्वतंत्र गुजरात राज्याचे प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता हे होते.
7) अनुच्छेद 371 नुसार महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांना विशेष तरतुदी देण्यात आल्या.
16 वे राज्य नागालँड
1) 1963 साली 16 वे राज्य म्हणून नागालँड हे स्वतंत्र राज्य बनले. पि. शिलो ओ हे नागालँडचे प्रथम मुख्यमंत्री बनले.
2) 1 फेब्रुवारी 1964 रोजी ‘नागालँड राज्य अधिनियम 1962 द्वारे या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. ‘नागा पर्वत व त्वेनसांग क्षेत्र मिळून नागालँडची निर्मिती करण्यात आली.
3) 1961 साली नागालँड आसामच्या राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली होता.
4) 13 व्या घटना अनुच्छेद 371 (अ) नुसार नागालँडसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.
17 वे राज्य हरयाणा
1) 1966 साली 17 वे राज्य हरयाणाची निर्मिती. ‘पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 याद्वारे 01 नोव्हेंबर 1966 साली हरयाणा राज्याची स्थापना करण्यात आली.
2) पंजाबी भाषकांचे एक स्वतंत्र राज्य असावे अशी मागणी अकाली दल नेता मास्टर तारासिंग यांनी केली होती. यासाठी सरदार हुकूम सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सप्टेंबर 1965 रोजी एक संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी के. टी. शाह समितीची स्थापना करण्यात आली.
3) 1966 च्या के. टी. शाह आयोगाच्या शिफारशीनुसार हिंदी भाषिक प्रदेश हरयाणा व पंजाबी भाषिक प्रदेश पंजाबची निर्मिती करण्यात आली.
4) तसेच या दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून ‘चंदीगड या नियोजित शहराचा विकास व चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच दोन्ही राज्यांसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय व संयुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. हरयाणा राज्याचे प्रथम मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा होते.
18 वे राज्य हिमाचल प्रदेश
1) 18 डिसेंबर 1970 ला संसदेने ‘हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 पारित केला. त्यानुसार 25 जानेवारी 1971 रोजी 18 वे राज्य म्हणून हिमाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाला 25 जानेवारी 1971 रोजी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
2) 1948 मध्ये मुख्य आयुक्त प्रांत म्हणून हिमाचल प्रदेशाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 ला हिमाचलला भाग ‘क’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 1956 ला हिमाचलला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले.
3) हिमाचल प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतसिंग परमार हे होते.
19 वे राज्य मणिपूर
1) 1972 साली 19 वे राज्य म्हणून मणिपूर या केंद्रशासित प्रदेशाला ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, 1971ङ्क याद्वारे पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. अनुच्छेद 371 (उ) नुसार मणिपूरसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
2) 1949 साली मणिपूरचे राजा बुधचंद्र यांनी शिलाँग येथे विलीनीकरण प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ऑक्टोबर 1949 मध्ये मणिपूर भारतीय गणराज्याचा भाग बनले.
20 वे राज्य त्रिपुरा
1) 1972 साली 20 वे राज्य म्हणून त्रिपुरा या केंद्रशासित प्रदेशाला ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम, 1971 याद्वारे पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्रिपुराचे प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्रलाल सिंघ होते.
2) 9 सप्टेंबर 1949 रोजी त्रिपुराच्या महाराणीने विलीनीकरण प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्रिपुरा भारताचे भाग ‘क’ राज्य बनले. नोव्हेंबर 1956 मध्ये त्रिपुराला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले.
21 वे राज्य मेघालय
1) 1972 साली 21 वे राज्य म्हणून मेघालयाला ‘पूर्वोेत्तर क्षेत्र अधिनियम, 1971ङ्क याद्वारे पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
2) 1905 साली बंगालच्या फाळणीनंतर मेघालयाचा समावेश पूर्व बंगालमध्ये करण्यात आला. 1912 मध्ये फाळणी रद्द झाल्यानंतर मेघालयाचा समावेश आसाममध्ये करण्यात आला.
3) मेघालयामध्ये वेगळ्या राज्यासाठी चळवळ 1960 मध्ये सुरू झाली.
4) 1969 मध्ये 22 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मेघालयाला आसाम अंतर्गतच स्वायत्तशासी राज्य (र्ईीेंर्पेोीी डींरींश) बनवले गेले. या वेळी मेघालयाला स्वतंत्र विधिमंडळ व मंत्रिमंडळ देण्यात आले. घटनेत या वेळी कलम 371(इ) चा समावेश करण्यात आला.
5) 21 जानेवारी 1972 रोजी मेघालला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. मेघालयचे प्रथम मुख्यमंत्री विलियमसन संगमा होते.
22 वे राज्य सिक्कीम
1) 1975 साली 22 वे राज्य म्हणून सिक्कीम भारतात समाविष्ट झाले. सिक्कीमचे प्रथम मुख्यमंत्री काझी ल्हेनदुप दोरजी हे होते.
23 वे राज्य मिझोरम
1) 20 फेब्रुवारी 1987 रोजी 23 वे राज्य म्हणून मिझोरमची ‘मिझोरम राज्य अधिनियम, 1986 याद्वारे निर्मिती. मिझोरमला विशेष अधिकार देण्यात आले. मिझोरमचे प्रथम मुख्यमंत्री सी. एच. छुंगा होते.
2) 1986 साली भारत सरकार व मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यात मिझोरम शांतता करार झाला होता. त्यानंतर तेथील बंडाळी थांबविण्यात यश आले होते. त्या करारावर मिझो नॅशनल फ्रंटकडून लालडेंगा व भारत सरकारतर्फे केंद्रीय गृह सचिव आर. डी. प्रधान यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. त्या करारानुसार मिझोरमची निर्मिती करण्यात आली.
24 वे राज्य अरुणाचल प्रदेश
1) 20 फेब्रुवारी 1987 रोजी 24 वे राज्य म्हणून अरुणाचल प्रदेशची निर्मिती. ‘अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 द्वारे केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या अरुणाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. अनुच्छेद 371 (क) नुसार अरुणाचल प्रदेशला विशेष दर्जा देण्यात आला. अरुणाचल प्रदेशचे प्रथम मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थुंगण होते.
2) 1955 साली केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता.
25 वे राज्य गोवा
1) 30 मे 1987 रोजी 25 वे राज्य म्हणून गोवा अस्तित्वात आले. ‘गोवा, दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारे केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. गोव्याला दीव व दमन यापासून वेगळे करण्यात आले.
2) अनुच्छेद 371(ख) नुसार गोव्याला विशेष दर्जा व अधिकार देण्यात आले. गोव्याचे प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर होते.
26 वे राज्य छत्तीसगड
1) संसदेत ‘मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 25 ऑगस्ट 2000 रोजी पारित करण्यात आले. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी 26 वे राज्य म्हणून मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड वेगळे करण्यात आले. छत्तीसगडचे प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी हे होते.
2) वेगळ्या छत्तीसगडसाठी सर्वप्रथम मागणी 1920 साली करण्यात आली. 1924 च्या काँग्रेसच्या रायपूर अधिवेशनातसुद्धा ही मागणी उचलून धरण्यात आली. फझल अली कमिशनसमोरसुद्धा ही मागणी करण्यात आली होती; पण आयोगाने ती फेटाळून लावली. 1990 साली सर्वपक्षीय समर्थनाने चंदुलाल चंद्रकार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘छत्तीसगड राज्य निर्माण मंचाची स्थापना करण्यात आली.
27 वे राज्य उत्तरांचल
1) 9 नोव्हेंबर 2000 रोजी 27 वे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशमधून उत्तरांचल वेगळे करण्यात आले. उत्तरांचलचे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हे होते.
2) स्वतंत्र उत्तराखंडची सर्वप्रथम मागणी 1897 साली करण्यात आली होती. या मागणीने चळवळीचे रूप 1994 साली घेतले. 1916 साली पर्वती राज्यांच्या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी गोविंद वल्लभ पंत यांनी कुमौन परिषद स्थापन केली. 1926 साली ही परिषद काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आली.
3) 24 जुलै 1979 रोजी मसुरी येथे वेगळ्या उत्तरांचल राज्याच्या मागणीसाठी बिपीनचंद्र त्रिपाठी, काशीसिंग एरी यांनी उत्तराखंड क्रांती दलाची स्थापना केली.
4) 1994 साली मोठ्या प्रमाणात निदर्शने घडून आली. पोलीस दल व निदर्शक यांच्या झडपेत अनेक निदर्शकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तत्कालीन उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांचा वेगळ्या राज्याला विरोध होता.
5) निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतल्याने तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी 15 ऑगस्ट 1996 रोजी स्वतंत्र उत्तरांचल राज्याची घोषणा केली.
6) केंद्र सरकारने 27 जुलै 2000 रोजी ‘उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 संसदेसमोर ठेवले. लोकसभेने 1 ऑगस्ट 2000 रोजी तर राज्यसभेने 10 ऑगस्ट 2000 रोजी याला मान्यता दिली. राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी 28 ऑगस्ट 2000 रोजी या अधिनियमावर स्वाक्षरी केली.
28 वे राज्य झारखंड
1) 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी 28 वे राज्य म्हणून बिहारमधून झारखंड वेगळे झाले. ‘बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारे झारखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली. झारखंडचे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हे होते.
2) वेगळ्या झारखंडची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सुरू होती. परंतु 1947 साली ठक्कर आयोग व 1948 साली धार आयोग यांनी ही मागणी फेटाळली. 1949 साली जयपाल सिंघ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘झारखंड पक्षा’ची स्थापना करण्यात आली. 1963 साली जयपालसिंग यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे स्वतंत्र झारखंडची मागणी थंडबस्त्यात पडली.
3) 1972 साली झारखंडमधील संथाल नेते शिबू सोरेन यांनी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा ’ची स्थापना केली व ही चळवळ परत उभी राहिली.
4) ऑगस्ट 1989 साली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने झारखंड समस्या निवारण समिती स्थापन केली. सप्टेंबर 1989 साली समितीने अहवाल सादर केला व ‘ग्रेटर झारखंड’ केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्याची शिफारस केली. 1995 साली ‘झारखंड प्रदेश स्वायत्त परिषदेची स्थापना करून झारखंडला काही प्रमाणात स्वायत्तता देण्यात आली होती.
29 वे राज्य तेलंगणा
1) 2 जून 2014 रोजी 29 वे राज्य म्हणून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली. ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारे तेलंगणा या वेगळ्या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. तेलंगाणाचे प्रथम मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव होते.
2) या राज्यनिर्मितीसाठी सुरुवातीपासूनच मोठया प्रमाणात आंदोलने झाली होती. 1969, 1972, 2002 साली फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. केवळ स्वतंत्र राज्याच्या उद्देशासाठी के. चंद्रशेखर राव यांनी 2001 साली ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ची स्थापना केली.
3) 2010 साली जस्टीस बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग गठित करण्यात आला. या समितीने अहवालात सांगितले की टाळता न येणारी परिस्थिती उद्भवल्यासच स्वतंत्र तेलंगणाची निर्मिती करावी.
4) 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी याला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली होती तर 1 मार्च 2014 रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी यावर स्वाक्षरी केली होती.
राज्यांच्या नावांमध्ये करण्यात आलेले बदल -
• 26 जानेवारी 1950 - संयुक्त प्रांताचे नाव बदलून उत्तर प्रदेश असे ठेवण्यात आले.
• 1 नोव्हेंबर 1956 - हैदराबाद राज्याचे नाव बदलून आंध्र प्रदेश असे केले गेले.
• 1 नोव्हेंबर 1956 - त्रावणकोर-कोचीन चे नाव बदलून राज्याला नवीन केरळ असे नाव देण्यात आले.
• 1 नोव्हेंबर 1959 - मध्य भारत प्रांताचे नाव बदलून मध्य प्रदेश ठेवले गेले.
• 14 जानेवारी 1969 - मद्रासचे नाव बदलून तमिळनाडू असे ठेवण्यात आले.
• 1 नोव्हेंबर 1973 - मैसूर प्रांताचे नाव बदलून कर्नाटक असे ठेवण्यात आले.
• 1 जानेवारी 2007 - उत्तरांचलचे नाव बदलून उत्तराखंड असे ठेवण्यात आले.
• नोव्हेंबर 2011 - ओरिसाचे नाव बदलून ओडिशा असे ठेवण्यात आले
• सप्टेंबर 2011 मध्ये पश्निम बंगाल विधानसभेने पश्चिम बंगालचे नाव बदलून पश्चिम बंग असे ठेवण्याचा ठराव पारित केला.
.jpg)
• 1818 ते 1956 सालापर्यंत मुंबई ही मुंबई प्रांताची राजधानी होती. नंतर मुंबई 1956 साली द्विभाषिक मुंबई राज्याची राजधानी झाली. 1960 सालापासून ती महाराष्ट्राची राजधानी आहे.
• 1843 सालापासून पणजी हे गोव्याची राजधानी आहे त्यावेळी ते पोर्तुगालकडे होता.
• 1890 सालापासून गंगटोक ही सिक्किमची राजधानी आहे. 1975 सालामध्ये सिक्किम भारतात सामील झाले.
• 1936 सालापासून 1947 पर्यंत लाहोर ही पंजाबची राजधानी होती. आता हे शहर पाकिस्तान मध्ये आहे.
• आंध्र प्रदेश हे राज्य आंध्र राष्ट्र व इतर तेलुगू बोलणारे प्रदेश मिळून बनले आहे. 1953 ते 1956 मध्ये आंध्र राष्ट्रमची राजधानी कुर्नुल होती.
• कोची हे त्रावणकोर-कोचीनची राजधानी होती, 1956 साली ती नविन स्थापित केरळ राज्याचा भाग झाला.
• 1971 साली आसामपासून मेघालय वेगळा झाल्यानंतर शिलॉँग हे शहर दोन्ही राज्यांची राजधानी होती.
• 1966 पासून चंदिगढ ही पंजाब व हरियाणा राज्यांची राजधानी आहे व एक केंद्रशासीत प्रदेश आहे.
• 1861 पासून 1950 पर्यंत नागपूर ही सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस व बेरारची राजधानी होती. 1950 साली ते शहर मध्य प्रदेश राज्याची राजधानी झाली. 1956 साली बेरार व विदर्भ बॉम्बे राज्याचे भाग झाले. 1953 च्या नागपूर करानुसार विदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे दरवर्षी एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात येते. तसेच नागपूर ही महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी झाली.
• देहरादून ही उत्तराखंडची चालू राजधानी आहे. गैरसैण प्रस्थावित राजधानी आहे
.jpg)
