जागतिक घटना / प्रश्नमंजुषा (50)
- 11 Dec 2020
- Posted By : Study Circle
- 383 Views
- 0 Shares
जागतिक शस्त्रबाजार
9 डिसेंबर 2020 - स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री) या संस्थेने 2019 वर्षातील शस्त्र व्यवहारांचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार शस्त्र बाजारपेठेतील चीनचा वाटा वाढला असला आणि हा देश दुसर्या क्रमांकावर असला तरी अमेरिकेशी तुलना करता त्यांच्यातील अंतर बरेच आहे.
• स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री) अहवालातील नोंदी -
1) शस्त्र उत्पादनात जगातील पहिल्या 25 देशांच्या एकूण उत्पादनापैकी एकट्या अमेरिकेचा वाटा 61 टक्के, तर चीनचा वाटा 15.7 टक्के.
2) टॉप 25 देशांकडून झालेल्या विक्रीमध्ये 8.5 टक्क्यांनी वाढ झाली असून एकूण रक्कम ही संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांसाठी येणार्या खर्चाच्या 50 पट अधिक आहे.
3) शस्त्रविक्रीत आघाडीवर असलेल्या पहिल्या 10 कंपन्यांमध्ये अमेरिकेतील 6 व चीनमधील 3 कंपन्यांचा समावेश, ब्रिटनमधील बीएई सिस्टीम ही कंपनी यादीत सातव्या क्रमांकावर. रशियाच्या 2 कंपन्या पहिल्या 25 मध्ये आहेत.
4) 2019 वर्षांत चीनमधील कंपन्यांच्या शस्त्रविक्रीत 5 टक्क्यांनी वाढ. चिनी सैन्याने 2015 पासून आधुनिकीकरणाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याने ही वाढ झाली.
5) युरोपीय कंपन्यांचा एकत्रित वाटा अमेरिकन कंपन्यांच्या तोडीचा आहे.
6) भारताबरोबर राफेल लढाऊ विमानांचा करार झाल्याने फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीचे यादीतील स्थान 38 वरून थेट 17 वर आले.
भारत व आखाती देश
सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब आमिराती (यूएई) या देशांशी संबंधांत सुधारणा घडविण्यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे सकारात्मक सध्या परिणाम दिसत आहेत. ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत आखाती क्षेत्र हा भारताचा विश्वासार्ह भागीदार आहे, तर भारत या क्षेत्राला अन्न सुरक्षा प्रदान करत आहे.
► 2014 पासून आखाती देशांच्या संदर्भात लूक वेस्ट धोरणाचा अंगिकार करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्न केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, इराण आणि बहारीन या देशांचे उच्चस्तरीय दौरे केले आणि त्यानंतर आखाती देशांतील मान्यवरांनी नवी दिल्लीला भेट दिली.
► ऑगस्ट 2015 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे, पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. 2018 आणि 2019 साली त्यांनी पुन्हा तेथे भेट दिली.
► पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संयुक्त अरब अमिरात दौर्यादरम्यान झालेल्या एका ऐतिहासिक करारानुसार पहिल्यांदाच, भारतीय तेल कंपन्यांच्या एका समूहाला अबु धाबीच्या लोअर झाकुम तेल क्षेत्रात 10 टक्के भागीदारी प्राप्त झाली.
► 2015 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने, दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या प्रयत्नांसाठी, त्यांना ऑर्डर ऑफ झायेद हा संयुक्त अरब अमिरातीचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला.
► 2017 मध्ये त्यांना सौदी अरेबियाचा किंग अब्दुलाझिझ साश पुरस्कार तर 2019 मध्ये किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसान्स हा बहारीनमधील तिसर्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला होता.
► 2017 साली अरब अमिरातीचे युवराज मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान नवी दिल्लीत विमानातून उतरले, तेव्हा राजनैतिक शिष्टाचार बाजूला ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आलिंगन दिले.
► 2019 साली सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचेही त्यांनी असेच स्वागत केले गेले.
► सप्टेंबर 2020 मध्ये कुवेतचे अमीर, शेख सबाह अल-अहमद अल-जबर अल सबाह या प्रतिष्ठित नेत्याचे निधन झाले तेव्हा भारत सरकारने देशभरात एक दिवसाचा शोक जाहीर केला. याची कुवेतमध्ये आवर्जून दखल घेण्यात आली.
• द्विपक्षीय वाणिज्य भागीदारी -
1) संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया हे भारताचे अनुक्रमे तिसर्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत.
2) भारतात थेट परकी गुंतवणूक करणार्या पहिल्या 10 स्त्रोतांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचा समावेश आहे.
3) पंतप्रधान मोदी आणि सौदीचे युवराज यांच्या स्तरावर भारत आणि सौदी अरेबिया यांनी धोरणात्मक भागीदारी परिषद स्थापन केली. उच्चस्तरीय मंत्रीगटांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीने धोरणात्मक संबंधात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली. उत्तम व्यापार संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्या वस्तू आणि मनुष्यबळ या दोन्ही घटकांमधील समन्वय, संबंधित प्रमुख नेत्यांच्या वैयक्तिक संपर्क-संवादामुळे अधिक दृढ झाला.
4) द्विपक्षीय आर्थिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली - ऊर्जा, शुद्धीकरण, पेट्रोरसायने, पायाभूत सुविधा, शेती, खनिज आणि खाणकाम या क्षेत्रांमध्ये रियाधच्या 100 अब्ज डॉलरच्या संभाव्य गुंतवणुकीसह अनेक महत्त्वाच्या घोषणांचा समावेश आहे.
5) सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांची, भारतातील स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (एसपीआर) कार्यक्रमाच्या पुढच्या टप्प्यात भागीदारी प्रस्तावित.
• अन्न आणि वैद्यकीय मदत -
1) जगाची वैद्यकशाळा अशी भारताची ओळख असल्याने, आखाती देशांच्या आरोग्यसंबंधी गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
2) कोविड-19 ने साथरोगाचे स्वरूप धारण केल्यानंतर भारत व कुवेत दोन्ही देशांच्या नेतृत्वातील या वैयक्तिक संपर्काचा दोन्ही देशांना लाभ झाला.
3) आखाती क्षेत्रात भारताने औषधे, अन्न आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा केला आणि तेथील नागरिकांच्या आरोग्यसंबंधी गरजा पूर्ण करण्यासाठी टाळेबंदीच्या काळात आरोग्य क्षेत्रातील 6 हजार भारतीय व्यावसायिकांना तैनात केले.
4) एप्रिल 2020 मध्ये भारताने क्षमता उभारणीसाठी आणि साथरोगाचा मुकाबला करण्यासंदर्भातल्या अनुभवाबाबत माहिती देण्यासाठी 15 सदस्यांचे एक शीघ्र प्रतिसाद पथक कुवेत येथे पाठविले.
5) कोरोना साथरोगाच्या काळात सर्व आखाती देशांनी त्यांच्या देशातील भारतीयांची चांगली काळजी घेतली आणि मायदेशी परतू इच्छिणार्यांना भारतात परतण्याची संधी दिली.
6) भारतातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना विनाशुल्क 3 सिलेंडर प्रदान करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेसाठी आवश्यक असलेली गरज, संयुक्त अरब अमिरातीने त्वरित पूर्ण केली होती.
चीनची 14 वी पंचवार्षिक योजना (2021-25)
डिसेंबर 2020 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीनच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रस्तावांवर विस्तृत भाष्य केले. चौदावी पंचवार्षिक योजना 2021 ते 2025 या कालखंडासाठी असून त्याअंतर्गतच्या उपक्रमांना अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धाची पार्श्वभूमी आहे. या योजनेत कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळीतील सुधारणा, देशांतर्गत मागणीवाढ, कुटुंबनियोजन धोरणात शिथिलता आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर चीनकडून विशेष भर दिला जाणार आहे.
• अमेरिका-चीन आर्थिक युद्ध -
1) अमेरिका आणि चीन या जगातल्या एक आणि दोन क्रमांकाच्या प्रमुख अर्थव्यवस्था आहेत.
2) अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन 21 ट्रिलियन डॉलर आहे, तर चीनचे 14 ट्रिलियन डॉलर.
3) चीनने गेल्या 20 वर्षांमध्ये मोठी आर्थिक मुसंडी मारली आहे, पण यात अनेक आर्थिक धोरणं संशयास्पद आहेत.
4) 2018 मध्ये अमेरिकेची चीनबरोबर असणारी व्यापारातील तूट 419 अब्ज डॉलर इतकी महाकाय होती. उभय देशांमधील व्यापाराचा लाभ अमेरिकेपेक्षा चीनला कित्येक पटींनी जास्त झाला.
5) 2018 पासूनच अमेरिकेत चीनी उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकी निर्यात वाढवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने अतिरिक्त कर लादण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर चलनाचे कृत्रिम अवमूल्यन करणारा देश असा ठपका चीनवर ठेवण्यात आला. याला एकत्रितपणे आर्थिक युद्ध (ट्रेड वॉर) संबोधले गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 2020 च्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी, त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा चीनने चांगलाच धसका घेतला.
6) 2019 च्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि चीन यांनी आर्थिक करार केला. या करारानुसार चीनने अमेरिकेकडून 200 अब्ज डॉलर किमतीची उत्पादनेआणि सेवा खरेदी करण्यास मान्यता दिली.
• दुहेरी अभिसरणाचे आर्थिक धोरण -
14 व्या पंचवार्षिक योजनेत चीनकडून दुहेरी अभिसरण (ड्यूएल सरक्यूलेशन) हे आर्थिक धोरण राबविले जाणार आहे -
1) या धोरणातील महत्वाचा भाग म्हणजे अंतर्गत व्यापार. त्यानुसार देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर प्रकर्षाने भर दिला जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चीनच्या विकासाचा आधारस्तंभ बनवले जाणार आहे.
2) या धोरणातील दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार. चीनची जगातल्या काही प्रमुख राष्ट्रांबरोबर असणारी व्यापारातील मोठी तूट पाहता त्यांच्याबरोबर मुक्त व्यापार करार करणे धोकादायक ठरू शकते. पण नोव्हेंबर 2020 मध्ये आशिया-प्रशांत महासागर भागातील चीनसह अन्य 14 राष्ट्रांनी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) हा मुक्त व्यापाराला चालना देणारा करार केला. आरसेप कराराचा सर्व राष्ट्रांना समसमान लाभ होत आहे का नाही हे कटाक्षाने पाहावे लागेल. जगातील प्रमुख लोकशाहीप्रधान देश आपली अर्थव्यवस्था विशेषतः पुरवठा साखळी काही प्रमाणात तरी चीनपासून वेगळी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याचा फटका चीनला बसून त्याचा परिणाम भविष्यात येणार्या थेट परकी गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. त्यामुळे शी जिनपिंग वेळोवेळी चीनची अर्थव्यवस्था आयातीसाठी खुली असून अन्य देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बाधा आणत असल्याचा कांगावा करत आहेत.
3) 5 ते 10 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान चीनकडून शांघाय शहरात तिसर्या आंतरराष्ट्रीय आयात प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी या प्रदर्शनाचा उदोउदो करत अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक युद्धाचा आणि कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे ठासून सांगितले.
4) अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी झालेले डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांनी चीनी आयातीवरील अतिरिक्त कर काढण्यास स्पष्ट नकार दिला. आशिया आणि युरोपमधल्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांबरोबर सखोल चर्चा करूनच चीनविषयीचे आर्थिक धोरण ठरवण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत बायडेन यांनी दिले. केवळ अमेरिका-चीन व्यापारातील तूट कमी करण्याचा बायडेन यांचा मानस नसून, अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपत्तीची चोरी रोखण्यावरदेखील ते लक्ष केंद्रित करणार आहेत.
• कुटुंबनियोजन धोरणात शिथिलता -
1) 2019 च्या अखेरीस चीनमध्ये 60 पेक्षा अधिक वय असणार्या नागरिकांची संख्या 25 कोटी किंवा एकूण लोकसंख्येच्या 18 टक्के एवढी होती.
2) 2050 पर्यंत वयोवृद्धांची संख्या 50 कोटी, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 35 ते 36 टक्के होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास चीन जगातील सर्वाधिक वयोवृद्ध नागरिक असणार्या देशांच्या यादीत येईल. त्यामुळे चीनच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेत कुटुंबनियोजन धोरण शिथिल करून, जन्मदर वाढवण्याचा विचार केला जात आहे.
• लष्कराचे आधुनिकीकरण -
1) चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेचा विशेष भर चीनच्या लष्कराचे 2027 पर्यंत आधुनिकीकरण करण्यावर आहे.
2) 2023 मध्ये चीनच्या लष्कर स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होतील. देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याबरोबरच प्रशांत महासागरात वर्चस्ववादी राष्ट्रांचा सामना करणे आणि चीनचे वाढते आर्थिक हितसंबंध जपणे ही चीनच्या लष्कराची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी योजनेच्या कालखंडात चीन अमेरिकेच्या बी-स्पिरिटसारखा शक्तिशाली स्टेल्थ बॉम्बर हवाईदलात दाखल करणार आहे.
3) तिसरी विमानवाहू युद्धनौका व आणि त्यावर आधारित लढाऊ विमाने कार्यान्वयित केली जाणार आहेत.
4) तिबेटमधले चीनचे वर्चस्व अबाधित राहावे, यासाठी 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत सिचुआन-तिबेट रेल्वेला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 1742 किलोमीटरचा हा रेल्वे प्रकल्प आहे. त्यासाठी 54 अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च येण्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे. शी जिनपिंग यांच्या बेल्ट अँड रोड या महत्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
रोमानियातील निवडणुका
7 डिसेंबर 2020 - रोमानियामध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत 32 टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले. करोनाचा संसर्ग आणि प्रस्थापित राजकीय पक्षांवर असलेल्या नाराजीमुळे कमी मतदान झाले.
► निवडणूक निकालानंतर पंतप्रधान लुडोविक ओरबान यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या नॅशनल लिबरल पक्षाला 25 टक्के मते मिळाली. तर, विरोधी डाव्या सोशल डेमोक्रेटीक पक्षाला 30 टक्के मते मिळाली.
► लुडोविक ओरबान यांच्या राजीनाम्यानंतर संरक्षण मंत्री निकोलाय सिउका हंगामी पंतप्रधान बनले.
► पराभव झाला असला तरी लिबरल पक्ष पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याची शक्यता आहे. एयुआर या उजव्या पक्षांकडून लिबरल पक्षाला पाठिंबा मिळणार आहे.
• अलायन्स फॉर रोमानियन युनिटी (एयुरआर)-
► 2019 मध्ये अति उजव्या विचारांचा अलायन्स फॉर रोमानियन युनिटी (एयुरआर) हा पक्ष स्थापन झाला होता.
► या पक्षाचे संस्थापक जॉर्ज सिमियन आणि सह-संस्थापक क्लाउडियो तारजिउ
► सदर निवडणुकीत एयुरआर या अति उजव्या विचारांच्या पक्षाने 9 टक्के मते मिळवली. कुटुंब, राष्ट्र, धर्म आणि स्वातंत्रता या मुद्यावर त्यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यांनी करोना लस आणि लॉकडाउनच्या विरोधात मोहीम सुरू केली होती.
► पक्षाचे संस्थापक जॉर्ज सिमियन (34 वर्ष ) यांनी एका सभेत सांगितले होते की, आमचा पक्ष हा एक ख्रिश्चन, राष्ट्रवादी आणि देशभक्त राजकीय पक्ष आहे.
► रोमानियाच्या कायद्यानुसार, कमीत कमी 5 टक्के मते मिळवणार्या पक्षाला संसदेत प्रतिनिधीत्व मिळते. त्यानुसार एयुआर या उजव्या कट्टरतावादी पक्षाने पहिल्याच निवडणुकीत संसदेत प्रवेश मिळवला.
► या पक्षाला रोमानियातील शक्तिशाली असलेल्या रुढीवादी चर्चने पाठिंबा दिला होता. करोनाची साथ सुरू असतानाही चर्चला आपला धार्मिक कार्यक्रम पार पाडायचा होता. एयूआर पक्षाने या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला. या पक्षाने मास्क न घालताच जाहीर सभा पार पाडल्या. हा पक्ष समलिंगी विवाहाच्या विरोधात आहे.
► शेजारच्या मोलदोवा या स्वतंत्र देशाचा समावेश रोमानियात करण्याचे निर्धार त्यांनी आपल्या अजेंड्यात व्यक्त केला आहे.
सौदी अरेबियात ब्रिटिश सैनिक
येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांनी सौदी अरेबिया हैराण झाल्याने तेथील तेल विहिरी आणि पेट्रोलियम प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी तेथील शासक प्रिन्स सलमान यांनी ब्रिटिश सेनेची मदत घेतली आहे. सध्या ब्रिटिश सैनिकांची 16 वी रेजिमेंट रॉयल आर्टिलरी सौदी अरेबियाच्या तेल विहिरींचे रक्षण करत आहे.
► 14 डिसेंबर 2019 मध्ये सौदी अरेबियाच्या तेल उत्पादन प्रकल्पांवर हुती बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर ब्रिटनने, सौदी संरक्षण मंत्रालयाच्या सहाय्याने ऑपरेशन सेक्युरिटी सुरु केले.
► फेब्रुवारी 2020 पासून ब्रिटनने सौदीत सैनिक तैनात केले. ब्रिटनने सौदी अरेबिया सैनिकांसोबत युद्धांचे प्रशिक्षण घेतले.
► हुती बंडखोर ड्रोनच्या सहाय्याने तेलांच्या विहिरींवर हल्ला करतात. अशा ड्रोनचा पत्ता लावण्यासाठी ब्रिटनने सौदीत जिराफ रडार तैनात केले. तसेच शॉर्ट रेंज एअर डिफेंस मिसाईल आणि गन फायर करणारी ब्रिटनची एअर डिफेंस कमांड आणि कंट्रोल सिस्टिमही तेथे तैनात केली गेली.
► स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाने 2019 मध्ये संरक्षण क्षेत्रावर 61.9 बिलियन डॉलरचा खर्च केला. सौदी शस्त्रास्त्रांवर खर्च करणारा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे. या यादीत सौदीच्या पुढे अमेरिका, चीन, भारत आणि रशिया हे देश आहेत. सौदी शस्त्रास्त्रांसाठी पूर्णपणे दुसर्या देशांवर अवलंबून आहे.
► ब्रिटिश संरक्षणमंत्री जेम्स हेपी
कतार
रुढीप्रिय मुस्लिम देश असलेल्या कतारमध्ये 2022 मध्ये फिफा विश्वकरंकड फुटबॉल स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेवेळी तृतीयपंथी-समलिंगी समुदायांचे प्रतीक असलेले सप्तरंगी झेंडे स्टेडियममध्ये फडकाविण्यास कतार सरकारने परवानगी दिली. कतारमध्ये या समुदायाविरोधात कायदे आहेत आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी होते.
या स्पर्धेवेळी मोठ्या प्रमाणावर विदेशांमधील फुटबॉलप्रेमी कतारमध्ये येऊ शकतात. त्यामध्ये समलिंगी व्यक्तींचे प्रमाणही मोठे असू शकते. इतर बहुतेक पाश्चात्य देशांमध्ये समलिंगी व्यक्तींवर बंधने नाहीत. त्यामुळे कतारमध्ये आल्यावर या चाहत्यांना स्थानिक कायद्यांचा त्रास व्हायला नको, यासाठी फिफा आग्रही आहे. व्यक्ती कोणीही असो, तिचा आत्मसन्मान कायम राखला गेलाच पाहिजे, असे फिफाचे म्हणणे आहे.
► सप्तरंगी रंगाचा झेंडा हे जगभरात समलिंगी समुदायाचे चिन्ह बनले आहे.
हिंद प्रशांत विभाग
9 डिसेंबर 2020 - अमेरिकी सिनेटच्या संरक्षण विषयक समितीने संरक्षण खर्चाबाबतचा जो अहवाल प्रसिद्ध केला त्यानुसार हिंद -प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने प्रशांत महासागर प्रदेशात नवी आघाडी उघडण्याचे प्रस्तावित केले आहे. चीनला विरोध करताना अमेरिकेचे संरक्षण धोरण अधिक मजबूत करणे हा या मागील उद्देश आहे
► हिंद-प्रशांत प्रदेशात भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या मित्रदेशांबरोबर सहकार्य आणि युद्धसज्जता वाढविण्यासाठी या आघाडीचा उपयोग केला जाणार आहे.
► या आघाडीसाठी अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चात 2.2 अब्ज डॉलरची तरतूद
आफ्रिकन जमात ओरोमा
इथियोपियाचा दक्षिण भाग, सोमालियाच्या सीमावर्ती झोन आणि उत्तर केनियामध्ये ओरोमा आदिवासी लोक राहतात. या ओरोमा लोकांना बोराना असंही म्हटलं जातं.
1) बोराना लोक गड्डा प्रणाली नुसार आपलं जीवन जगतात. त्यांच्या जीवनात तेथील सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. या लोकांची स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली आहे. याअंतर्गत ते राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक परिस्थिती नियंत्रित करतात.
2) बोराना ओरोमा एक भटकी जमात आहे. ते उंट आणि इतर प्राण्यांना चारा मिळावा यासाठी भटकंती करतात. बोराना ओरोमा समुदायाचा पुरुष आपल्या जनावरांच्या झुंडीचे नेतृत्व करतो, तर बोराना महिला घराची जबाबदारी सांभाळतात. बोराना गाय, बकरी, शेळी, उंट असे प्राणी पाळतात.
3) बोराना ओरोमा समुदायातील मुलांनी जर किशोरावस्थेत हत्ती, सिंह, गेंडा, म्हैस अशा जंगली प्राण्यांची शिकार केल्यास त्यांना विशेष दर्जा प्राप्त होतो. अशा मुलांना बुद्धिमान समजलं जातं. अशाच मुलांना पुढे त्यांचा नेता म्हणून निवडलं जातं.
4) या समुदायातील महिलांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. विवाहित महिला आपल्या पतीशिवाय अन्य पुरुषासोबतही शारीरिक संबंध ठेवू शकतात. महिलेच्या या निर्णयाचा सन्मान केला जातो आणि संपूर्ण समुदाय याचे समर्थन करतो. जेव्हा ते परंपरागत नृत्य करतात, तेव्हा कोणाच्या तरी घरी बाळ जन्माला आल्याचं समजलं जातं. हे लोक आपल्या बाळाचे नाव तीन वर्षांपर्यंत ठेवत नाहीत.
कसे असेल वर्ष 2021?
नॉस्ट्रॅडेमसने लेस प्रोफेटीस नावाच्या एका पुस्तकात जगाशी निगडीत अनेक भविष्यवाण्या केल्या होत्या.
► या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती 1555 मध्ये आली होती. यामध्ये एकूण 6338 भविष्यवाण्या केल्या आहेत. त्यामधील जवळपास 70 टक्के भविष्यवाण्या या खर्या ठरल्या आहेत.
► त्यांच्या भविष्यवाण्या छंदाच्या स्वरुपात या पुस्तकात आहेत, ज्यांना क्वाट्रेन या नावानी ओळखलं जातं.
► नॉस्ट्रॅडेमसने म्हटलं होतं की, 2021 च्या आसपास रशियन वैज्ञानिक असे हत्यार आणि व्हायरस बनवतील ज्यामुळे माणसाचे मोठे नुकसान होऊ शकते आणि माणसं झोम्बीसारखी होऊ शकतात.
► नॉस्ट्रॅडेमसने म्हटलं होतं की, 2021 च्या आसपास सूर्यावर भयंकर विस्फोट होईल. या विस्फोटाच्या परिणामापासून पृथ्वी वाचू शकणार नाही. समुद्राचा तळ वाढल्याने पृथ्वीचा एक मोठा भाग पाण्याखाली जाईल. पर्यावरणातील या बदलांमुळे युद्ध आणि संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. संसाधनांसाठी जगभरात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. तसेच लोक स्वत:च्या सुरक्षेसाठी धावाधाव करतील.
एलएसीवरील चिनी सैन्य
2020 मध्ये भारत-चीन यांच्यातील संबंध खूपच बिघडले आहेत. 1988 पासून भारत व चीन यांच्या संबंधात चढउतार होत आले आहेत. दोन्ही देशात काही पातळ्यांवर मतभेद आहेत. 2019 पर्यंत चीनशी संबंध सकारात्मक होते, आता परिस्थिती वेगळी आहे.
► 1993 पासून दोन्ही देशात सीमा भागात मोठया प्रमाणात सैन्य तैनात न करण्याबाबत अनेक करार झाले, पण चीनने लडाखनजीक मोठया प्रमाणात सैन्य तैनात केल्याने दोन्ही देशातील संबंध बिघडले. पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक सैन्य तैनातीच्या समर्थनार्थ चीनने चार वेगवेगळी कारणे सांगितली.
► पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोर्यात 20 भारतीयांचा चिनी सैन्याबरोबर धुमश्चक्रीत मृत्यू झाल्याने भारताच्या चीनबाबतच्या भावना बदलून गेल्या.
► दोन्ही देशात अनेक करार झाल्याने व्यापार, पर्यटन व इतर क्षेत्रात चांगली स्थिती होती. दोन्ही देशातील सीमा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना सीमा भागात शांतता राखली जाईल यावर हे संबंध विसंबून होते, पण चीनने सीमा भागात सैन्य तैनाती करून दोन्ही देशातील समझोत्याचा भंग केला.
► दोन्ही देशात राजनैतिक व लष्करी पातळीवर चर्चेच्या अनेक फेर्या झाल्या. भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर व चीनचे वँग यी यांच्याशी मॉस्कोत चर्चा झाली, नंतर दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यात चर्चा झाली. दोन्ही देशात अनेक पातळ्यांवर संवाद सुरू आहे. संवादाचा अभाव हा प्रश्न नाही, तर दोन्ही देशातील करारांचे पालन चीन करीत नाही हा प्रश्न आहे.
► भारतीय लष्कराने चीनद्वारे वापरल्या जाणार्या एआय-साहाय्यित ड्रोनला प्रत्युत्तर म्हणून स्वदेशी सवर्म-ड्रोन्स ची चाचणी सीमारेषेवर घेतली.
हवामान सुधार प्रणाली
सीएनएनच्या अहवालानुसार, चीन 2025 पर्यंत हवामान सुधार प्रणाली विकसित करणार आहे. चीनच्या या वेदर मॉडिफिकेशन प्रयोगााद्वारे 55 दशलक्ष चौ. किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होणार असून हा भाग भारताच्या एकूण क्षेत्रापेक्षा 1.5 पट जास्त आहे.
► चीनने 2008 मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिकच्या आधी धुके कमी करण्यासाठी आणि पाऊस टाळण्यासाठी कृत्रिम ढग तयार केले होते.
► 2025 पर्यंत कृत्रिम पाऊस किंवा बर्फवृष्टी करुन 55 लाख किमीपर्यंतचे क्षेत्र व्यापणार
► 5.80 लाख किमीचा भाग गारपिटीपासून वाचवणार आहे. 2019 मध्ये या तंत्रामुळे चीनने देशाच्या पश्रि्चम शिनजियांग भागात गारपिटीमुळे होणारे नुकसान 70 टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते.
प्रश्नमंजुषा (50)
1) कोणत्या संस्थेद्वारे जागतिक शस्त्र व्यवहारांचा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो ?
1) स्वीस पीस इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट
2) जागतिक बँक
3) स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री)
4) अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल
2) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) हुती बंडखोर जिराफ ड्रोनच्या सहाय्याने सौदी अरेबियाच्या तेलांच्या विहिरींवर हल्ला करतात.
ब) सौदी अरेबिया शस्त्रास्त्रांवर खर्च करणारा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
3) राफेल लढाऊ विमानांची निर्मिती करणारी डसॉल्ट कंपनी कोणत्या देशाची आहे ?
1) ब्रिटन
2) स्वीडन
3) फ्रान्स
4) इस्राईल
4) जागतिक शस्त्र उत्पादनातील वाट्यानुसारचा विविध देशांचा योग्य चढता क्रम लावा. ?
अ) चीन
ब) फ्रान्स
क) अमेरिका
ड) रशिया
पर्यायी उत्तरे :
1) अ - ब - क - ड
2) क - अ - ड - ब
3) ब - ड - अ - क
4) ड - ब - अ - क
5) चीनबाबतची खालील विधाने विचारात घ्या व अचूक पर्याय शोधा :
अ) 2019 च्या अखेरीस चीनमध्ये 60 पेक्षा अधिक वय असणार्या नागरिकांची संख्या 30 कोटी होती.
ब) 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत चीनने सिचुआन-तिबेट रेल्वेला विशेष प्राधान्य दिले आहे
क) चीनची चौदावी पंचवार्षिक योजना 2020 ते 2025 या कालखंडासाठी आहे.
ड) 2023 मध्ये चीनच्या लष्कर स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होतील.
पर्यायी उत्तरे :
1) विधाने अ, ब आणि क बरोबर
2) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
2) विधाने ब आणि ड बरोबर
4) विधाने अ, क आणि ड बरोबर
6) खालील विधाने विचारात घ्या :
a) कतारमध्ये 2022 मध्ये फिफा विश्वकरंकड फुटबॉल स्पर्धा होत आहे.
b) सप्तरंगी रंगाचा झेंडा हे जगभरात फिफा विश्वकरंकड फुटबॉल स्पर्र्धेचे चिन्ह मानले जाते.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
1) फक्त (a)
2) फक्त (b)
3) (a) व (b) दोन्ही
4) दोन्हीही नाहीत
7) ओरोमा आदिवासी लोक येथे वास्तव्यास आहेत ?
a) इथियोपिया
b) येमेन
c) उत्तर केनिया
d) इरिट्रिया
e) सोमालिया
f) द. आफ्रिका
पर्यायी उत्तरे :
1) (a), (b), (c)
2) (b), (c), (e)
3) (a), (d), (e), (f)
4) (a), (c), (e)
8) खालील जोड्या जुळवा :
स्तंभ अ (नेते ) स्तंभ ब (देश)
अ. शेख सबाह अल-अहमद I. सौदी अरेबियाचे युवराज
ब. मोहम्मद बिन सलमान II. अरब अमिराती
क. मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान III. बहारीन
ड. किंग हमद IV. कुवेतचे अमीर
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
(1) II III I IV
(2) IV I II III
(3) II I IV III
(4) IV III I II
9) भारतातील दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना विनाशुल्क 3 सिलेंडर प्रदान करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेसाठी आवश्यक असलेली गरज कोणत्या देशाने त्वरित पूर्ण केली होती ?
1) इराक
2) ओमान
3) कुवेत
4) संयुक्त अरब अमिराती
10) चीनसंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन 21 ट्रिलियन डॉलर आहे.
ब) 2025 पर्यंत हवामान सुधार प्रणाली विकसित करणार आहे.
क) 2020 मध्ये अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंध खूपच बिघडले.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ आणि क
4) अ, ब आणि क
11) पंतप्रधान मोदी यांना बहाल काीर्ण्याींत आलेल्या सन्मानाबाबत खालील जोड्या योग्यप्रकारे जुळवा ः
स्तंभ अ (बहुमान ) स्तंभ ब (देश)
अ. किंग अब्दुलाझिझ साश पुरस्कार I. सौदी अरेबिया
ब. ऑर्डर ऑफ झायेद II. अरब अमिराती
क. किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसान्स III. बहारीन
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क
(1) II III I
(2) III I II
(3) II I III
(4) I II III
12) भारतात थेट परकी गुंतवणूक करणार्या पहिल्या 10 स्त्रोतांमध्ये खालीलपिकी कोणत्या देशाचा समावेश आहे ?
1) सौदी अरेबिया
2) ओमान
3) संयुक्त अरब अमिराती
4) कतार
13) नोव्हेंबर 2020 मध्ये आशिया-प्रशांत महासागर भागातील चीनसह 15 राष्ट्रांनी मुक्त व्यापाराला चालना देणारा कोणता करार केला ?
1) आशिया-प्रशांत आर्थिक भागीदारी (अॅपेक)
2) सर्वस्मावेशकआर्थिक भागीदारी (सिपेक)
3) आशियान + 5 आर्थिक भागीदारी (एईसी)
4) प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप)
14) खाली दोन विधान दिलेली आहेत (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे खालील पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.
विधान (अ) : ब्रिटिश सैनिकांची 16 वी रेजिमेंट रॉयल आर्टिलरी सध्या सौदी अरेबियाच्या तेल विहिरींचे रक्षण करत आहे.
कारण (र) : येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांनी सौदी अरेबिया हैराण केले आहे.
पर्यायी उत्तरे :
(1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण आहे.
(2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण नाही.
(3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
(4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (50)
1-3
2-2
3-3
4-4
5-2
6-1
7-4
8-2
9-4
10-2
11-4
12-3
13-4
14-2