सहकारी बँका आणि रिझर्व्ह बँक
रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार यांचे सर्व बँकांसाठी समान धोरण आवश्यक आहे. तुलनेने सहकारी बँकांवर जास्त नियंत्रण लादले आहे. त्यामुळे ज्या सहकारी बँका चांगल्या पद्धतीने कार्य करीत आहेत. त्यांनादेखील त्याचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. आकाराने लहान असणार्या सहकारी बँका आकाराने त्यांच्यापेक्षा प्रचंड असणार्या राष्ट्रीयीकृत / व्यापारी बँका यांच्याशी स्पर्धा करीत अस्तित्व टिकविण्याच्या प्रयत्नात असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून हवा तसा सकारात्मक पाठिंबा सहकारी बँकांना मिळत नाही.
1) सहकारी बँकांची संख्या 2004 साली 1954 होती ती 2020 मध्ये 410 ने कमी होऊन 1544 झाली.
2) 1544 सहकारी बँकांपैकी 84 बँकांच्या ठेवी 1000 कोटींच्या वर आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना लागू केलेली खालील बंधने राष्ट्रीयीकृत / व्यापारी बँकांना लागू केलेली नाहीत -
1) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 13 मार्च 2020 रोजी सहकारी बँकांच्या समूह (ग्रुप) कर्जमर्यादेत 40 टक्के वरून 25 टक्केपर्यंत कपात केली.
2) अग्रक्रम क्षेत्रासाठीच्या कर्जमर्यादेचे प्रमाण 31 मार्च 2024 अखेर टप्प्याटप्प्याने 40 टक्केवरून 75 टक्केपर्यंत करणे बंधनकारक केले.
3) सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण कर्ज पुरवठ्याच्या किमान 50 टक्के कर्जपुरवठा हा रु.25 लाख पर्यंतच्या कर्जांना करणे बंधनकारक केले.
4) कर्जमर्यादा ठरविताना टायर-1 व टायर-2 भांडवलाचा विचार केला जात होता तो आता टायर-1 पर्यंत मर्यादित ठेवला.
5) राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जदारांना कोरोना संकटातून आर्थिक मार्ग काढण्यासाठी सध्याच्या कर्जमर्यादेत 20 टक्के अधिक कर्जमर्यादा वाढवून देण्यात आली. मात्र, ही सवलत सहकारी बँकांना देण्यात आली नाही.
► आकाराने लहान असणार्या सहकारी बँका आकाराने त्यांच्यापेक्षा प्रचंड असणार्या राष्ट्रीयीकृत / व्यापारी बँका यांच्याशी स्पर्धा करीत आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या प्रयत्नात असूनदेखील भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून हवा तसा सकारात्मक पाठिंबा सहकारी बँकांना मिळताना दिसत नाही.
► भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 26 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या परिपत्रकान्वये सानुग्रह अनुदान स्वरूपात चक्रवाढ व्याज व सरळ व्याज यांच्यातील 6 महिन्यांच्या (सवलत कालावधी) फरक कर्जदारांच्या कर्जखाती जमा करण्यास सांगून बँका व कर्जदार यांच्यातील नाते अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला.
1) रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना खालीलपैकी कोणती बंधने लागू केली ?
अ) एकूण कर्जमर्यादेत 20 टक्क्यांनी कपात.
ब) सहकारी बँकांच्या समूह (ग्रुप) कर्जमर्यादेत 40 टक्के वरून 25 टक्केपर्यंत कपात.
क) अग्रक्रम क्षेत्रासाठीच्या कर्जमर्यादेचे प्रमाण 40 टक्केवरून 75 टक्केपर्यंत (31 मार्च 2024 अखेर) वाढविणे.
ड) एकूण कर्ज पुरवठ्याच्या किमान 50 टक्के कर्जपुरवठा हा रु.25 लाख पर्यंतच्या कर्जांना करणे बंधनकारक.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) अ आणि ब
3) क आणि ड
4) फक्त ब, क आणि ड
2) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) सहकारी बँकांवर रिझव्हर्र् बँक व केंद्र सरकार या दोघांचे नियंत्रण असते.
ब) राष्ट्रीयीकृत / व्यापारी बँकांवर फक्त रिझव्हर्र् बँकेचे नियंत्रण असते.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
उत्तरे ः प्रश्नमंजुषा (20)
1-4
2-1