लक्ष्मी विलास बँक, कॉर्पोरेट बँका / प्रश्नमंजुषा (32)
- 28 Nov 2020
- Posted By : Study Circle
- 272 Views
- 0 Shares
लक्ष्मी विलास बँक
25 नोव्हेंबर 2020 - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समिती (सीसीईए) ने, तमिळनाडूतील बुडीत निघालेल्या लक्ष्मी विलास बँकेचे विलीनीकरण सिंगापूरच्या डेव्हलपमेंट बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये (डीबीआयएल) करण्यास मान्यता दिली.
1) 27 नोव्हेंबर रोजी सिंगापूरस्थित डीबीएसची भारतातील उपकंपनी डीबीएस बँक इंडिया आणि लक्ष्मी विलास बँकेचे एकत्रीकरण झाले.
2) 1914 पासून दक्षिण भारतातील आघाडीची बँक अशी लक्ष्मी विलास बँकेची ओळख होती.
3) लक्ष्मी विलास बँकेत किरकोळ भागधारकांचा एकूण हिस्सेदारी 23.98 टक्के इतकी आहे. एकत्रीकरणाऐवजी बँकेचा लिलाव करावा अशी गुंतवणूकदारांनी भूमिका होती. अखिल भारतीय बँक अधिकारी महासंघानेही या एकत्रीकरणाला विरोध केला होता.
4) 16 नोव्हेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मीविलास बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक केली होती.
5) आरबीआयनं अधिनियमाच्या कलम 45 च्या अंतर्गत 17 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर या कालावधीसाठी लक्ष्मी विलास बँकेवर मोरेटोरियम लागू केला होता.
6) पीसीए थ्रेसहोल्ड उल्लंघनाची दखल घेऊन आरबीआयनं लक्ष्मी विलास बँकेला सप्टेंबर 2019 मध्ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऍक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
► 17 नोव्हेंबर रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यामधील मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कारवाई केली. मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कुठलेही कर्ज किंवा उधारी देता येणार नाही. तसेच जुन्या कर्जांचे पुनर्गठण किंवा कुठलीही गुंतवणूक करता येणार नाही. तसेच बँकेवर नव्याने ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली.
► 2019 -20 मध्ये आरबीआयने येस बँक आणि पीएमसी, लक्ष्मीविलास या बँकांसंदर्भातही अशाच प्रकारे निर्णय घेतले होते. 2019 सप्टेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेला पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवर निर्बंध लादले होते. या बँकेला संकटातून वाचवण्यासाठी आरबीआयने 24 सप्टेंबर 2019 रोजी बँकेतून पैसे काढण्यावर मर्यादा घातली होती.
केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समिती (सीसीईए) ने घेतलेले निर्णय (25 नोव्हेंबर) -
1) राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधीमध्ये (एनआयआयएफ) आगामी दोन वर्षांत 6 हजार कोटींच्या निधीची भर.
2) पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी बॉण्ड बाजारपेठेच्या माध्यमातून 1 लाख कोटींहून जास्त रकमेची गुंतवणूक होईल अशी सरकारची अपेक्षा.
3) एटीसी दूरसंचार पायाभूत सुविधांमध्ये 2480 कोटींची थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय).
► टाटा समूहाच्या या कंपनीचे 12 टक्के समभाग एटीसी पॅसिफिक एशियाने खरेदी केले.
कॉर्पोरेट बँका
26 नोव्हेंबर 2020 - रिझर्व्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने बड्या खासगी उद्योगांना आणि बिगर बँकिंग वित्तकंपन्यांना बँका सुरू करू दिल्या जाव्यात अशी शिफारस केली. ती प्रत्यक्षात आल्यास वित्त क्षेत्रातील नव्या अराजकास निमंत्रण ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थचक्रास गती यावी यासाठी आवश्यक तो पतपुरवठा करण्याची सरकारी बँकांची क्षमता नसल्याने नव्या धाडसी कर्जपुरवठादारांची गरज असल्याचे या समितीचे मत आहे.
1) इंडोनेशियाने 2000 सालापूर्वी खासगी उद्योगसमूहांना बँका सुरू करू दिल्या. नंतर या बँका, त्यांचे उद्योग आणि उद्योगसमूहांचे हितसंबंध हाताबाहेर गेल्याने निर्माण झालेल्या वित्तीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्या देशास मोठी किंमत मोजावी लागली. त्याचप्रमाणे आयएलअ‍ॅण्डएफएस घोटाळ्यातून भारतीय वित्त क्षेत्र सावरलेले नाही.
2) 2018 च्या दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने खासगी उद्योगसमूहांना बँका सुरू करू देऊ नये असा निर्णय घेतला होता, बड्या उद्योगसमूहांऐवजी लहान पेमेंट बँका सुरू केल्या जाव्यात असे रिझर्व्ह बँकेने ठरवले होते आणि त्यानुसार अशा काही बँका अस्तित्वात आल्या. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या आवाहनानुसार काही अत्यंत कार्यक्षम, विश्वासार्ह अशा उद्योगसमूहांनी बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा परवाना मागितला होता. तो रिझर्व्ह बँकेने नाकारला. तसे करणे वित्तीय जोखमीचे आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत होते.
3) मोठ्या आकाराच्या बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांना बँका सहज सुरू करता येतात असे दिसल्यावर काही उद्योगसमूह या वित्तसंस्थांवर मालकी प्रस्थापित करून मागच्या दरवाजाने बँका सुरू करू शकतात. उद्योगसमूहांच्या बँकांनी आपल्या अन्य उद्योगातील सेवा वा उत्पादने यासाठी आपल्याच बँकांतून अधिक उत्साही कर्जवाटप केल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे रिझर्व्ह बँकेस झेपणार नाही.
► बँक -
1) कोणाचे तरी पैसे घेऊन कोणाला तरी ते कर्जाने देणारी यंत्रणा म्हणजे बँक. ठेवी म्हणून स्वीकारलेल्या पैशावर व्याज द्यायचे आणि अधिक व्याज आकारून त्यातून कर्ज द्यायचे हा बँकांचा व्यवहार.
2) सरकारी, खासगी की सहकारी अशा तपशिलांवर आधारित बँकासाठी नियमावली तयार करून तिचे पालन होते की नाही हे पाहणारी यंत्रणा म्हणजे रिझर्व्ह बँक. ती स्वतंत्र स्वायत्त नियंत्रक असूनही तिच्या कामकाजातील त्रुटीमुळे येस बँक, अ‍ॅक्सिस, आयसीआयसीआय आणि चंदा कोचर, पीएमसी, पंजाब नॅशनल बँक आणि नीरव मोदी, आयएलअ‍ॅण्डएफएस ते लक्ष्मी विलास असे असंख्य बँक घोटाळे घडले. रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, 2016 पासून देशात 23 हजार बँक गैरव्यवहारातून खातेदारांची सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम बुडाली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मार्चच्या आसपास 7250 कोटींची गंगाजळी घालून येस बँकेची 45 टक्के भागीदारी घेतली होती.
3) बँकांचे नियंत्रण करणे, त्यांना शिस्त लावणे आणि प्रसंगी त्यांना शासन करणे ही कर्तव्ये पार पाडणे रिझर्व्ह बँकेस झेपेनासे झाले आहे. सरकारी बँकांना नसलेली स्वायत्तता हा अडचणीचा भाग आहे. रिझर्व्ह बँक लहानमोठ़या खासगी क्षेत्रातील बँकांसमोर नियमांचा दंडुका आपटू शकते. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर ती असमर्थ आहे, कारण या राष्ट्रीयीकृत बँकांमागे सरकार, म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान असतात आणि या बँकांतील संचालकांच्या नेमणुका त्यांनी केलेल्या असतात. म्हणून खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या संचालकांना दूर करा असे निग्रहाने सांगणारी रिझर्व्ह बँक सरकारी बँकांचा मुद्दा आला की गप्प बसते.
प्रश्नमंजुषा (32)
1) कोणत्या तरतुदीनुसार बँकेवर मोरेटोरियम लागू होतो ?
1) महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अ‍ॅक्ट
2) प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऍक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क
3) केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीचा (सीसीईए) निर्णय
4) आरबीआय अधिनियम कलम 45
2) लक्ष्मी विलास बँके संदर्भात खालीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
अ) ही बँक तमिळनाडूतील आहे.
ब) सिंगापूरची डेव्हलपमेंट बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये (डीबीआयएल) लक्ष्मी विलास बँकेचे विलीनीकरण झाले.
क) कुरुर येथे 1914 साली लक्ष्मी विलास बँकेची स्थापना झाली होती.
ड) या बँकेत किरकोळ भागधारकांचा एकूण हिस्सेदारी 23.98 टक्के इतकी आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) अ आणि ब
3) क आणि ड
4) वरील सर्व
3) नोव्हेंबर 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील कोणत्या बँकेवर कारवाई केली.
1) पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँक
2) महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अ‍ॅपेक्स बँक
3) मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, जालना
4) सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई
4) खाली दोन विधान दिलेली आहेत (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे खालील पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.
विधान (अ) : 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने बड्या खासगी उद्योगांना आणि बिगर बँकिंग वित्तकंपन्यांना बँका सुरू करू दिल्या जाव्यात अशी शिफारस केली.
कारण (र) : अर्थचक्रास गती यावी यासाठी आवश्यक तो पतपुरवठा करण्याची सरकारी बँकांची क्षमता नसल्याने नव्या धाडसी कर्जपुरवठादारांची गरज असल्याचे या समितीचे मत आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण आहे.
2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण नाही.
3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
5) 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी डीबीएस बँक इंडिया आणि लक्ष्मी विलास बँकेचे एकत्रीकरण झाले. डीबीएस बँकेचे मुख्यालय कोठे आहे ?
1) शांघाय
2) मुंबई
3) हाँगकाँग
4) सिंगापूर
उत्तरे ः प्रश्नमंजुषा (32)
1-4
2-4
3-3
4-1
5-4
