सीबीआय तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक / प्रश्‍नमंजुषा (27)
- 24 Nov 2020
- Posted By : Study Circle
- 159 Views
- 2 Shares
सीबीआय तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक
20 नोव्हेंबर रोजी राज्यांच्या परवानगीशिवाय आपल्या मर्जीने केंद्र सरकार सीबीआयचा तपास राज्यांवर लादू शकत नाही व त्याचे कार्यक्षेत्र वाढवू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सीबीआयचा तपास हा केंद्र व राज्य सरकार या दोघांच्या सहमतीनेच व्हायला हवा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. खानविलकर व न्या. गवई यांच्या पीठाने उ. प्रदेशमधील एका भ्रष्टाचारप्रकरणात हा निकाल दिला. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयकडे चौकशी सोपवली याला आक्षेप घेत उ. प्रदेशातल्या आरोपीने याचिका दाखल केली होती.
► संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानले गेले असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत - न्या. अजय खानविलकर व बी.आर. गवई यांचे खंडपीठ.
► केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कोणत्याही राज्यात कोणालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचे वा छापे घालण्याचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत आणि राज्य सरकारांनी सीबीआयवर घातलेले निर्बंध संघराज्य व्यवस्थेला बाधक नाहीत, असा दुहेरी निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयातील द्विसदस्य पीठाने दिला.
सीबीआय -
1) दिल्ली पोलिस कायद्यानुसार सीबीआयची स्थापना करण्यात आली. सीबीआय ही केंद्र सरकारची चौकशी यंत्रणा असली तरी या संस्थेकडून तपास योग्यरित्या व्हावा म्हणून देशाच्या संघराज्य रचना चौकटीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले होते. सीबीआय अनेक राज्यांत काम करत असते, पण त्यांना राज्यांची परवानगी घ्यावी लागते.
2) दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम 5 व 6 मध्ये विशेष पोलीस आस्थापनांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा यांचा इतर क्षेत्रांपर्यंत विस्तार, तसेच अधिकार व कार्यकक्षा यांच्या वापरासाठी राज्य सरकारची संमती याबाबत तरतूद आहे.
3) डीएसपीई कायद्यातील कलम 5 हे डीएसपीईच्या सदस्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा यांचा केंद्रशासित प्रदेशांपलीकडे विस्तार करण्याची केंद्र सरकारला परवानगी देते. मात्र या अधिकारांच्या विस्तारासाठी राज्याने याच कायद्याच्या कलम 6 अन्वये संमती दिल्याशिवाय ही परवानगी मिळू शकत नाही.
4) दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता अन्य राज्यांमध्ये कोणत्याही गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयला राज्यांची परवानगी आवश्यक असते. राज्य सरकारे सरसकट किंवा प्रत्येक गुन्ह्यानुसार चौकशीला परवानगी देतात. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला त्या राज्यात गुन्हा दाखल करून चौकशी करता येत नाही.
5) सीबीआय राज्यांमध्ये स्थानिक न्यायालयांच्या परवानगीने चौकशी करू शकते. म्हणजे, दिल्ली किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यास राज्यांमधील मंत्री, खासदार-आमदार किंवा राजकीय नेत्यांची चौकशी होऊ शकते. स्थानिक न्यायालयांच्या परवानगीने सीबीआयला छापेही घालता येतात. गुन्ह्याचा दिल्लीशी संबंध असल्यास दिल्लीत गुन्हा दाखल करून अटकही होऊ शकते.
सीबीआयचा गैरवापर -
1) केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून जुने राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरिता सीबीआयचा वापर केला जातो, असा नेहमीच आरोप होतो. काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजर्‍यातील बंदिस्त पोपटाची उपमा दिली होती. भाजप सरकारकडून जाणीवपूर्वक सीबीआयचा गैरवापर केला जात असल्याचा अन्य पक्षीयांचा आक्षेप आहे.
2) विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्याच्या दृष्टीने अशा नेत्यांमागे सीबीआयचा ससेमिरा लावण्याचा पायंडा गेली काही वर्षे प्रचलीत आहे. त्याला विरोध म्हणून 2020 मध्ये राजस्थान, प. बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब व मिझोराम या 8 राज्यांनी सीबीआयच्या तपासाला राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आठ राज्यांनी सीबीआयला आंतरराज्य गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही राज्यात तपासाची असलेली मुभा, सीबीआयची स्थापना ज्याआधारे झाली त्या दिल्ली पोलीस (विशेष आस्थापना) कायद्याच्या कलम 6 आधारे काढून घेतली होती. या कलमाचा वापर अजिबात गैर नसल्याचा निवाडा न्या. भूषण गवई आणि अजय खानविलकर यांनी दिला.
3) ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने सीबीआय चौकशीकरिता असलेली सरसकट परवानगी रद्द केली. टीआरपी घोटाळ्यावरून मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात रिपब्लिकचे नाव आल्यावर केंद्र सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याच्या दिशेने पावले टाकली होती. महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सीबीआयला असलेले चौकशीचे अधिकार काढून घेतले.
4) चिट फंड घोटाळ्यात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांचे अटकसत्र सुरू होताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला असलेली चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती
5) केरळमध्ये डाव्या आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या उद्देशाने अटकसत्र सुरू झाल्याने केरळने ही मुभा काढून घेतली.
प्रश्‍नमंजुषा (27)
1) महाराष्ट्र सरकारने, सीबीआयला आंतरराज्य गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही राज्यात तपासाची असलेली मुभा, सीबीआयची स्थापना ज्याआधारे झाली त्या दिल्ली पोलीस (विशेष आस्थापना) कायद्याच्या कोणत्या कलमाच्या आधारे काढून घेतली?
1) कलम 5
2) कलम 7
3) कलम 6
4) कलम 2
2) दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम 5 बाबतची खालील विधाने विचारात घ्या व अचूक पर्याय शोधा :
अ) दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशात गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयला परवानगीची आवश्यकता नसते.
ब) राज्यांतील कोणत्याही गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयला राज्यांची परवानगी आवश्यक असते.
क) सीबीआय राज्यांमध्ये स्थानिक न्यायालयांच्या परवानगीने चौकशी करू शकते.
ड) दिल्ली किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यास कोणत्याही राज्यांमधील मंत्री, खासदार-आमदार किंवा राजकीय नेत्यांची चौकशी होऊ शकते.
पर्यायी उत्तरे :
1) विधाने अ, ब आणि क बरोबर
2) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
3) विधाने अ, ब आणि ड बरोबर
4) विधाने अ, ब, क आणि ड बरोबर
3) राज्यांच्या परवानगीशिवाय आपल्या मर्जीने केंद्र सरकार सीबीआयचा तपास राज्यांवर लादू शकत नाही व त्याचे कार्यक्षेत्र वाढवू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या केसमध्ये दिला ?
1) महाराष्ट्रातील टीआरपी घोटाळा
2) चिट फंड घोटाळा
3) उ. प्रदेशातल्या आरोपीने केलेली याचिका
4) सीबीआयचा गैरवापर खटला
4) खाली दोन विधान दिलेली आहेत (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे खालील पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.
विधान (अ) : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कोणत्याही राज्यात कोणालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचे वा छापे घालण्याचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत.
कारण (र) : राज्य सरकारांनी सीबीआयवर घातलेले निर्बंध संघराज्य व्यवस्थेला बाधक नाहीत.
पर्यायी उत्तरे :
1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण आहे.
2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण नाही.
3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
5) राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्याच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर सीबीआय चौकशीचा जो ससेमिरा लावला जातो, त्यास विरोध म्हणून खालीलपैकी कोणत्या राज्यांनी सीबीआयच्या तपासाला राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला ?
a) राजस्थान
b) तेलंगना व महाराष्ट्र
c) महाराष्ट्र
d) छत्तीसगड व झारखंड
e) केरळ व प. बंगाल
f) छत्तीसगड व उत्तराखंड
g) पंजाब व मिझोराम
पर्यायी उत्तरे :
1) (a), (b), (c), (g)
2) (b), (c), (e), (g)
3) (a), (d), (e) (f)
4) (a), (c), (d), (e), (g)
उत्तरे : प्रश्‍नमंजुषा (27)
1-3
2-4
3-3
4-1
5-4
